Abusing Hindu deities and Dharma has become a regular feature of political discourse in ‘secular’ Bharat. The recent Hijab row has become yet another opportunity for Hindudveshis to launch an attack on Hindu Dharma. Recently in a ‘protest’ supporting Hijab organized by SDPI/PFI two apparently Neo-Ambedkarite leaders were seen abusing Maa Saraswati and Brahmadev. The incident took place at Mulabagal in Kolar District.
The two have been identified as Keelu Hollali Satish and Sangasandra Vijay Kumar. Denigrating the relationship between Brahmadev and Maa Saraswati, he says the former was affectionate towards the latter because ‘she was good looking’.
“Saraswati is Brahma’s Manasaputri. Brahma got attracted to his own daughter and the two started a family. Their son Manu became the progenitor of the human race. I’m not saying this, it has been mentioned in the Puranas”, he remarks. He further says that Maa Saraswati isn’t ‘worthy’ of being worshipped as a Devi of learning.
Video Credit: Moodala Kirana
It has become a standard template of Hindudveshis such as Satish to quote Hindu Granthas out of context and in keeping with their propaganda as well as superficial knowledge. This is nothing but a deliberate attempt to degrade Bharatiya culture and Dharma.
As the video of the incident became public, Hindu organizations filed a complaint with the Kolar Superintendent of Police. A case (Reg.cr.no.22/2022) has been registered under the Indian Penal Code (IPC) Sections 153 a (Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony) and 298 (Uttering, words, etc., with deliberate intent to wound the religious feelings of any person) read with IPC 34 (Acts done by several persons in furtherance of common intention).
The role of the Islamist organization PFI in the entire ongoing Hijab row has already come to the fore. ‘Secular’ political parties have now jumped into the fray in an attempt to draw political mileage. Yesterday, there were calls for burning PM Modi alive in an NCP ‘protest’ at Pune. It is also worth noting that Hijabis are being represented by Congress lawyers including Sibal.
The entire controversy now smacks of a similar Abrahamo-leftist gameplan of setting the country afire to extract political mileage as it did during the anti-CAA, Shaheen Bagh, and ‘farmer’ protests. The ‘intolerance’ debate is being reignited at a time when crucial assembly elections are underway and the Loksabha elections are only a couple of years away, mere coincidence? Certainly not.
Prime Minister Narendra Modi on Friday paid tributes to Pandit Deendayal Upadhyay on his death anniversary.
Taking to Twitter, the Prime Minister: “The entire life of Pandit Deendayal Upadhyay ji was based on the principle of ‘Sarvajan Hitay – Sarvajan Sukhay’. His philosophy of ‘Integral Humanism’ is capable of providing solutions to many problems of not only Bharat but the world. Respectful tributes on his death anniversary.”
Also paying homage, Vice President M. Venkaiah Naidu said: “Remembering the great son of this soil, Pandit Deendayal Upadhyaya Ji on his Punya Tithi today. He was a devout nationalist, insightful thinker and an epitome of selfless service.
“His philosophies of ‘Integral Humanism’ and ‘Antyodaya’ have inspired many to serve the nation and the downtrodden and will continue to remain a guiding force for all.”
Also in a tweet, Home Minister Amit Shah said: “Deendayal ji’s philosophy of Antyodaya and Integral Humanism contains solutions to the problems of India and the whole world. By giving house, electricity, gas, toilet and pure drinking water to every poor and downtrodden, Prime Minister Shri @narendramodi ji is doing a great job of bringing Deendayal ji’s ideas to the ground.”
Meanwhile, Defence Minister Rajnath Singh tweeted: “Heartfelt tributes to Pandit Deendayal Upadhyay ji on his death anniversary. He has given such a philosophical concept of ‘Integral Humanism’ to the politics of India, which is completely in line with the culture, tradition and nature of this country. His thoughts will continue to inspire the coming generations of India.”
BJP chief J.P. Nadda said that “his entire life dedicated to the service of the nation is an inspiration for all of us”.
(The story has been published via a syndicated feed with a modified headline and minor edits to conform to Hindu-Post style-guide.)
The Andhra Pradesh Police Officers’ Association has demanded Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy to take action against Animal Husbandry Minister Seediri Appalaraju for abusing and threatening a police officer during an event in Visakhapatnam on February 9.
The Association has also sought a public apology from the Minister for using abusive language and behaving rudely with the officer.
The Minister was caught on camera abusing and threatening a police inspector during the annual festival of Sri Sarada Peetham in Visakhapatnam attended by the Chief Minister.
Appalaraju was miffed after the police officer stopped the entry of his supporters inside Sharada Peetham.
The video of the him abusing the police official and threatening him went viral on social media.
The Andhra Pradesh Police Officers’ Association president J. Srinivasa Rao and others condemned the incident and demanded that the Appalaraju tender a public apology.
They said it was unfortunate that a responsible Minister used abusive words and acted rudely with an officer of a key department of the government discharging his duties.
The Association urged the Chief Minister to order an inquiry and take appropriate action against Appalaraju and ensure that such incidents are not repeated in future.
Earlier, opposition Telugu Desam Party (TDP) general secretary Nara Lokesh posted the video of the incident on Twitter and asked if the Association will show some courage to speak out on the incident.
The TDP leader wrote that the DGP and Association faulted his party leaders whenever they raised the issue of law and order and crimes against women.
“Let us see if the Association or police boss react to this or blame the person who video recorded it,” he had tweeted.
The Minister’s action has evoked condemnation from BJP. Party state general secretary Vishnu Vardhan Reddy tweeted that the arrogance of the minister is so high that he even forgot the basic laws by which a state is being governed.
“Imagine if they can do with the police personnel then what they would do with the common man? Why has a case not been booked against the errant minister?” he asked.
(The story has been published via a syndicated feed with a modified headline.)
The Enforcement Directorate (ED) on Thursday said it has attached Rs 1.77 crore of journalist Rana Ayyub in connection with a money laundering case lodged against her for allegedly misusing funds collected in the name of help and charity through a website — ketto.com.
An ED official said Ayyub had allegedly misused the funds, and diverted them into other account for personal expenses.
ED sources said she cheated donors in a pre-planned manner.
“Funds totalling to Rs 2,69,44,680 was raised on Ketto by Rana Ayyub. These funds were transferred in the bank accounts of her sister/father. Out of this amount, Rs 72,01,786 was transferred in her own bank account; Rs 37,15,072 in her sister Iffat Shaikh’s account and Rs 1,60,27,822 in her father Mohd Ayyub Waquif’s bank account. All these funds from her sister’s and father’s account were subsequently transferred to her own account,” read an ED document accessed by IANS.
It also mentioned Rana Ayyub submitted information/documents of expense to the tune of Rs 31,16,770. However, after verification of the claimed expenses, it surfaced that the actual expense was only of Rs 17,66,970.
“Fake bills were found to have been prepared by Rana Ayyub in the name of some entities to claim expenses on relief work. Expenses made for personal travel by air were claimed as expense for relief work,” it said.
Investigations conducted by Directorate of Enforcement have made it abundantly clear that the funds were raised in the name of charity in a completely pre-planned and systematic manner and the funds were not utilised completely for the purpose of which the funds were raised.
Investigations disclosed that instead of utilising the funds for the relief work, Ayyub parked some of the funds by opening a separate current bank account.
She also created a Fixed Deposit of Rs 50 Lakh from the funds raised on Ketto and subsequently did not utilise them for relief work.
She deposited a total of Rs 74.50 lakh in PM Cares fund and CM Relief Fund.
“Accordingly, at the stage of investigation, the proceeds of crime are quantified as Rs 1,77,27,704 and the interest generated upon the said FD of Rs 50 lakh,” the order read.
The ED official said that Rana misused the funds, and allegedly diverted the fund into other account for their personal expenses.
Earlier, on August 28, 2021, one Vikas Sankrityayan, had lodged a complaint with the Ghaziabad Police against Rana alleging that she cheated the general public in the name of charity.
Acting on his complaint, on September 7, 2021 an FIR was lodged against her at Indirapuram Police Station. She was booked under sections 403, 406, 418, 420 of the Indian Penal Code (IPC), read with section 66D of Information Technology Act.
The funds were collected in the savings accounts of Rana, her sister and father.
Later, on the basis of this FIR, the ED also initiated a money laundering probe.
Now, the ED has attached her Rs 1.77 crore alleging that this money was part of proceeds of crime.
(The story has been published via a syndicated feed with a modified headline.)
एक बार फिर से छद्म विवाद अपने चरम पर है और दूसरे शाहीन बाग़ की लगभग तैयारी है। और लगभग हर राजनीतिक दल एक बार फिर से भाजपा को घेरने के बहाने मजहबी तुष्टिकरण के उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है, जहाँ पर वह पूरे विश्व में हास्य का विषय बनता जा रहा है, जहाँ पूरे विश्व में मुस्लिम लड़कियां अपनी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही हैं तो वहीं भारत में वह वर्ग जो हिन्दू लड़कियों को उनकी आस्था का पालन करने पर कोसते हैं, वही अब इन लड़कियों के पक्ष में खड़े हैं।
खैर, यह इनकी दोगलीपंती है, जो समय समय पर दिखती रहती है, परन्तु आइये देखते हैं कि कल जिस विषय पर शोर मचना चाहिए था, उस विषय में मीडिया और कथित संवेदनशील लेखक मौन बैठे हैं, उन्हें उन लोगों के प्राणों के जाने की चिंता नहीं है, जो इस्लामी कट्टरपंथ का शिकार हो रहे हैं।
वामपंथियों द्वारा यह झूठा विमर्श बनाया गया कि बहुसंख्यक कट्टरता अधिक प्रभावित करती है। परन्तु बहुसंख्यक की परिभाषा भी इन्हें ज्ञात नहीं है, कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय ने पहले ही बहुसंख्यक हिन्दुओं को मारकर, और अंग्रेजों को डरा धमका कर इस पवित्र भूमि का विभाजन कर दिया है परन्तु फिर भी वह अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक की इनकी परिभाषा पर ध्यान दिया जाए तो अंग्रेज भी अल्पसंख्यक ही थे, परन्तु फिर भी उन्होंने भारत का शोषण क्या, फिर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या है?
यहाँ तक कि संविधान में भी अल्पसंख्यक की कोई भी परिभाषा नहीं दी गयी है, संयुक्त राष्ट्र एक परिभाषा तो तय करता है, परन्तु उसके दायरे में मुस्लिम अल्पसंख्यक की परिभाषा से बाहर हैं।, उस परिभाषा के अनुसार जो समुदाय इतना दबा कुचला हो कि उसका राजनीतिक प्रभाव शून्य हो उसे ही अल्पसंख्यक कहा जाएगा
संयुक्त राष्ट्र ने अल्पसंख्यकों की परिभाषा दी है कि ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।
क्या भारत में मुस्लिमों की स्थिति ऐसी है? क्या भारत में उनका राजनीतिक प्रभाव नहीं है? बल्कि उन्हीं का है! आज से कुछ वर्ष पहले तक इफ्तार की दावतें राजनीतिक विमर्श के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन का भी हिस्सा हुआ करती थीं। अंग्रेजों के जाने के बाद से ही अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का जो नंगा नाच भारत के बहुसंख्यक हिन्दुओं ने देखा है, वह दुनिया के किसी भी देश के बहुसंख्यक ने नहीं देखा होगा।
आज स्थिति यह है कि कर्नाटक में कुछ लड़कियों के एकदम से उभरे हिजाब विवाद के दायरे में इसी कथित अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा की जा रही हत्याएं दबाई जा रही हैं। यह कहाँ से अल्पसंख्यक है? जब वह झारखंड में घेरकर एक सत्रह साल के बच्चे की हत्या केवल इसलिए कर देते हैं क्योंकि वह अपने धर्म की आस्था का पर्व मनाने के लिए घर से निकला था।
झारखंड के हजारीबाग में एक सत्रह साल के बच्चे रूपेश पांडे की हत्या असलम और उसके जिहादी गैंग ने कर दी। उसी समय जब मीडिया के कट्टर इस्लामी कुप्रगातिशील पत्रकार हिजाब के पक्ष में दलीलें पेश कर रहे थे, उसी समय जब तालिबान इन कथित “शेरनियों” के पक्ष में दलीलें पेश कर रहा था और प्रगतिशील फेमिनिस्ट तालिबानी समर्थन पाकर इठला रहे थे, उसी समय झारखंड में एक माँ अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रही थी, जिसे उस तालिबानी कट्टरता ने मार डाला था, जो तालिबानी सोच इन फेमिनिस्ट के समर्थन में आ गयी है!
Indian Muslim girls struggle for Hijab shows that Hijab is not an Arab, Iranian, Egyptian or Pakistani culture, but an Islamic value for which Muslim girls around the world, especially in the secular world, sacrifice with different types and defend their religious value.#Muskanpic.twitter.com/VfkNR2qCmb
माँ सरस्वती के विसर्जन में जाना क्या उस अल्पसंख्यक समुदाय को रास नहीं आया, जो मात्र हिजाब पहनाने के लिए पागल हुआ जा रहा है? उस समुदाय की शबाना आजमी आदि के लिए इतना समय है कि वह हिजाब को कथित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बता सकें, परन्तु एक सत्रह साल के बच्चे को पीट पीट कर मारडाला जाता है, यह नहीं दिखाई देता।
उससे पहले कृष्ण भरवाड को गुजरात में जिस प्रकार मारा गया और इस कथित अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बहुसंख्यक समाज पर किए जा रहे अत्याचारों पर बहस शुरू हुई, उसे मीडिया ने और इस कथित अल्पसंख्यक के ठेकेदारों ने दूसरी ओर मोड़ दिया।
इस लिंचिंग की संसद में चर्चा हुई, और झारखण्ड में हो रही मोबलिंचिंग की घटनाओं पर भी बात हुई,
"झारखण्ड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पूरे राज्य में दहशत का माहौल है। बात-बात पर विरोध जताने वाले और मोमबत्तियां जलाने वाले बुद्धिजीवी खामोश हैं। मॉब लिंचिंग का शिकार हुए रूपेश पांडेय को इंसाफ मिले, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए।"#JusticeForRupeshPandeypic.twitter.com/QQ3z67tZTQ
परन्तु ऐसा क्या है, जो हिजाब को एक ऐसे युवक की हत्या पर प्राथमिकता देता है, जो अपने मातापिता का एकमात्र बेटा था, उसके बड़े भाई की तीन साल पहले सर्पदंश से मृत्यु हो गयी थी, और परिवार बहुत निर्धन है, उसे मात्र न्याय चाहिए। परन्तु उसे न्याय कौन देगा?
#RupeshPandey was only son of his poor parents. His other brother was died 3 years ago due to snake bite..
क्या उसे वह कुबुद्धिजीवी न्याय देंगे, जिनके लिए हिजाब पहनना अधिक जरूरी है और जिनके लिए तालिबान का समर्थन अधिक महत्वपूर्ण है, क्या उसे वह राजनेता न्याय देंगे जो उस कथित अल्पसंख्यक के पक्ष में खड़े हैं, जो अपनी किताब के अनुसार बहुसंख्यक को समाप्त करना अपना मजहबी अधिकार समझता है?
प्रश्न यही है कि क्या हिजाब का अधिकार एक सत्रह साल की निर्जीव देह से भी भारी है? क्या एक सत्रह साल के हिन्दू लड़के की माँ या परिवार के कोई अधिकार नहीं है? क्या उनका यह अधिकार नही है कि वह यह अपेक्षा भी कर सकें कि मीडिया में उनके बेटे की देह से निकलता हुआ खून भी समाचार बनेगा?
क्या वह रूपेश पाण्डेय होने के कारण त्याज्य है? प्रश्न उठता है! फिर भी यह प्रश्न इसलिए बेकार है क्योंकि यदि किसी अन्य जाति का पीड़ित भी कथित अल्पसंख्यक के हाथों हिंसा का शिकार होता है तो भी मीडिया और यह लोग इतने ही शांत रहते हैं!
मुरादाबाद में एक हिन्दू ट्रक चालक की मुस्लिम प्रेमिका के भाइयों ने हत्या कर दी थी
मुरादाबाद में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक ट्रक चालक की हत्या केवल इस बात पर कर दी गयी क्योंकि मोनू ने नसीम और वसीम की बहन से प्यार करने की हिमाकत कर दी थी और इसकी तो एक ही सजा है और वह है मौत! नसीम और वसीम ने मोनू को मारडाला। परन्तु चूंकि इसमें मुस्लिम लड़की और हिन्दू लड़का शामिल है, इसलिए यह मामला कथित बुद्धिजीवियों की रडार से बाहर है!
इस विषय में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, परन्तु मीडिया और कथित बुद्धिजीवी वर्ग बात ही नहीं करना चाहता है:
उक्त प्रकरण में थाना डिलारी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियो को दिनांक 04.02.2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
*पार्टनर आपकी politics क्या है? अब यह प्रश्न बार बार उठेगा क्योंकि अब उनका कथित अल्पसंख्यक तुष्टिकरण सीमा पार करतेहुए कट्टर इस्लामी और तालिबानी हो गया है! वह जाकर तालिबानियों के साथ खड़ी हो गयी हैं और स्पष्ट रूप से हिन्दुओं की हत्या पर जश्न मना रही हैं, उनकी इस घृणा का विरोध करना अब अनिवार्य हो गया है!
A plea was moved in the Supreme Court on Friday challenging the Karnataka High Court’s interim order directing students not to insist on wearing religious attire till the matter is decided.
The plea filed through advocates Rahamatullah Kothwal and Adeel Ahmed said: “The right to wear hijab falls under right to expression under Article 19 (1)(a), right to privacy and freedom of conscience under Article 25. The same cannot be infringed upon without a valid law”. The college administration has resisted a group of students’ insistence to wear Hijab. The matter has triggered reaction, where others have worn saffron shawls.
The plea filed by Mohamed Arif Jameel and D.J. Halli Federation of Masajids Madaaris and Wakf Institutions contended that the high court through its order has sought to curtail the fundamental right of the Muslim student-women by not allowing them to wear the hijab and pursue their education. “It is, therefore, necessary that an appropriate order be made staying the operation of the impugned order till the disposal of this petition otherwise the purpose of filing of special leave petition may be defeated and the same may be rendered in-fructuous”, said the plea.
Citing the high court order, the plea said the Karnataka government has issued an order denying the entry to the Muslim women wearing Hijab in the educational institutions. “The impugned order creates an unreasonable classification between the non-Muslim female students and the Muslim female students and thereby is in straight violation of the concept of secularism which forms the basic structure of the Indian Constitution”, added the plea.
The plea said the students concerned have to appear in practical examinations scheduled on February 15 and any interference on their access to institutions would impede on their right to education.
A three-judge bench of Chief Justice Ritu Raj Awasthi, Justice Krishna S. Dixit and Justice J.M. Khazi had passed the oral observations and scheduled the hearing on petitions challenging Hijab ban on Monday. The high court said: “We will pass an order. Let the schools-colleges start. But till the matter is resolved, no student should insist on wearing religious dress”.
The Supreme Court on Thursday refrained from giving a specific date for the urgent listing of a plea seeking transfer of petitions from the Karnataka High Court, which is currently examining the permissibility of hijab in schools and colleges.
Senior advocate Kapil Sibal mentioned the matter before a bench headed by Chief Justice N.V. Ramana.
Sibal submitted that this deals with what is happening in Karnataka, and its spreading in the entire country. The Chief Justice told Sibal that the Karnataka High Court is already examining the issue and it should be allowed to decide it. “Why should we jump in at this stage? It does not look nice,” said the top court.
(The story has been published via a syndicated feed with a modified headline.)
भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। किन्तु इस अनिवार्यता के बावजूद दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भी देश की कुल जनसंख्या का 36.90 फीसदी हिस्सा आज भी निरक्षर है। मुस्लिमों में तो यह निरक्षरता दर 42.7 फीसदी है। यदि महिलाओं की बात करो तो ये आंकड़े और भी भयावय हैं। देश की 66 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं आज भी निरक्षर हैं। उच्च शिक्षा में तो इनकी भागीदारी मात्र 3.56 प्रतिशत ही है जो कि अनुसूचित जातियों के अनुपात 4.25 प्रतिशत से भी कम हैं।
क्या कभी सोचा है कि ये सब आखिर क्यों है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक तो हमारे राजतन्त्र की शिक्षा के प्रति उदासीनता, दूसरा संसाधनों का अभाव तथा ऊपर से धार्मिक कट्टरता ने मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर को सबसे नीचे रखा। पहले तो बेटियों को घर से ही नहीं निकलने दिया जाता। दूसरा उन पर बुर्के को लाद दिया जाता है। अकेले घर से बाहर पाँव नहीं, मोबाइल नहीं, शृंगार नहीं, मनोरंजन नहीं, पर-पुरुष से बात नहीं, इत्यादि अनेक फतवे थोप दिए जाते हैं। जिसके कारण पहले तो उनके परिजन ही विद्यालय नहीं भेजते और यदि ऐसा हो भी जाए तो ये बंधन बेटियों के पाँवों को बेड़ियों की तरह जकड़े रहते हैं।
‘बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के अंतर्गत वर्तमान केंद्र सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बेटियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास प्रारंभ किए। जिनका प्रतिफल बेटियों की सुरक्षित व सहज शिक्षा के रूप में सामने आ रहा है। आज चारों ओर के परीक्षा परिणामों पर नजर डालें तो बेटियाँ सर्वाधिक अंक प्राप्त कर मेरिट में सबसे ऊंचे पायदान पर दृष्टिगोचर हो रही हैं। यह एक सुखद अनुभूति तो है किन्तु अभी जब हम लक्ष्य से कोसों दूर हैं तभी अचानक उन बेटियों की शिक्षा पर अचानक कुछ कट्टरपंथियों का पुन: आक्रमण पीड़ादायी लगता है।
अचानक विरोध क्यों
2022 के प्रथम माह में ही कर्नाटक में उडुप्पी के एक छोटे से स्कूल में प्रारम्भ हुआ अनावश्यक विवाद, जिहादियों या यूं कहें कि कुछ कट्टरपंथियों की हट के चलते कुछ ही दिनों में बागलकोट में पत्थरबाजी तक कैसे ब दल गया जहां के स्थानीय प्रशासन को वहाँ धारा 144 तक लगानी पड़ी। राज्य सरकार को अपने सभी शिक्षण संस्थान तीन दिन के लिए बंद करने पड़े। कुछ अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन होने लगे। दिल्ली के शाहीन बाग में भी ‘नारा_ए_तकदीर-अल्लाह_हु_अकबर’ फिर से गूँजा। कुछ मंत्रियों के बयान आए तो वहीं विपक्षी दल इस मामले को संसद तक ले गया। उधर, देश में जिहाद, अलगाववाद व इस्लामिक कट्टरता की फैक्टरी कहलाई जाने वाली संस्था पीएफआई की संलिप्तता भी जग-जाहिर हो गई।
बच्चों के विवाद में सर्वप्रथम राहुल गांधी कूदे जिसने उसको मुस्लिम व महिला अधिकारों से जोड़ने की कुचेष्टा की। उसके बाद मंगलवार को कर्नाटक के प्रदेश कोंग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने एक झूठे ट्वीट के द्वारा हिन्दूओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक कॉलेज में तिरंगे को उतारकर भगवा लहरा दिया जो तिरंगे का अपमान है। जबकि, उसी दिन शिवमोगा के ही पुलिस अधीक्षक श्री बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि पोल पर तिरंगा था ही नहीं। इसमें तिरंगे का अपमान कहाँ से हुआ। वास्तव में तो कॉंग्रेस की चिढ़ भगवा और भगवा-धारियों से है। यह एक बार पुनः स्थापित हो गया। हिजाबियों की तरफ से न्यायालय में कॉन्ग्रेसी ही तो लड़ रहे हैं। वरिष्ठ कॉन्ग्रेसी नेता व राम द्रोही कपिल सिब्बल तो शुक्रवार को इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ही पहुँच गए जैसे कि वे तीन तलाक व बाबरी के लिए लड़े। इसके अतिरिक्त इस्लामिक जिहादियों व कथित सेकलक्यूलरिस्टों की टूल किट गैंग द्वारा भी पूरे देश में अराजकता का वातावरण निर्मित किया जा रहा है।
अब बात करते हैं विद्यालय व उसके नियमों की। तो हम सभी को पता है कि विद्यालय में प्रवेश से पूर्व एक फॉर्म भरवाया जाता है कि मैं विद्यालय के सभी नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा तथा उसके उल्लंघन पर दंड का भागी बनूँगा। इन नियमों में विद्यालय के निर्धारित गणवेश (यूनिफॉर्म) की बात भी होती है। साथ ही संभवतया हम सभी ने कभी-ना-कभी (चाहे भूलवश ही सही) गणवेश के किसी अंग की न्यूनता के लिए दंड भी भुगता होगा। किन्तु कभी किसी विद्यार्थी को हिजाब, बुर्का या गोल टोपी में नहीं देखा होगा। होना भी नहीं चाहिए। विद्यालय समता, समानता व एकरूपता के केंद्र हैं। ना कि जाति, मत-पंथ, भाषा-भूषा या खान-पान के आधार पर अलगाववाद के अड्डे।
उडुपी की ये छात्राएं गत अनेक वर्षों से उसी विद्यालय में बिना किसी शिकायत के शांति से पढ़ रही थीं। फिर जिस विद्यालय में अचानक हिजाब का उदय हुआ वह तो था ही सिर्फ छात्राओं का जहां, लड़कों का प्रवेश ही वर्जित है। तो फिर हिजाबी पर्दा किस से और क्यों? इस पर एक प्रश्न के जवाब में एक विरोध करने वाली मुस्लिम बेटी ने बगलें झाँकते हुए कहा कि एकाध शिक्षक तो पुरुष हैं हीं इसलिए हिजाब जरूरी है। सोचिए! जिस विद्यार्थी की गुरुजनों के प्रति ऐसी दुर्जनों वाली सोच हो तो उसके विद्या अध्ययन का क्या अर्थ? खैर! ये गलती उस बेटी की नहीं अपितु, उसे बहलाने, फुसलाने, भड़काने व उकसाने वाले उस कट्टरपंथी धडे की है जो कभी चाहता ही नहीं था कि मुस्लिम बेटियाँ कभी घर की चार दीवारी पार कर अपना जीवन स्वच्छंदता से जी सकें। वे तो उन्हें अपने पैरों की जूती, मर्दों की खेती व मनोरंजन का साधन से अतिरिक्त कुछ समझता ही नहीं।
इस सारे षड्यंत्र के पीछे देश की उस कट्टर इस्लामिक जिहादी संस्था पीएफआई की उपस्थिति भी साफ तौर पर स्पष्ट हो चुकी है जिसके विरुद्ध अलगाववादी व आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ में देश की सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसी – एनआईए जांच एजेंसी जांच कर रही है और जो देशभर में इस्लामिक कट्टरता और अराजकता फैलाने में लिप्त है। इसकी छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का बयान भी मीडिया में आ चुका। यह संयोग है या षड्यंत्र, ये आप तय करें किन्तु यह तथ्य और सत्य है कि जैसे ही कॉंग्रेस ने कट्टरपंथियों की चाल के समर्थन में ट्वीट करना प्रारम्भ किया पाकिस्तान से भी उसी स्वर में अनेक तालियां बजने लगीं। एक ओर जहां कभी कट्टरपंथियों का विरोध व विद्यार्थियों का समर्थन करने वाली पाकिस्तानी नोबल विजेता मलाला, जिसने हलाला पर भी कभी मुंह नहीं खोला, हिजाब का हिसाब मांगने लगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अनेक मंत्री, नेता व वहां की पूर्व प्रधानमन्त्री की बेटी भी इस हिजाब जिहाद की समर्थक बन ट्वीट पर टूट पड़ीं। कॉंग्रेस के ट्वीट पर पाकिस्तान ताली ना बजाए ऐसा कैसे हो सकता था!
ये कट्टरपंथी हर चीज़ को शरीयत के पैमाने से नापने लग जाते हैं लेकिन हक़ीक़त में शरीयत उनके हलक़ से भी नीचे कभी नहीं उतरा। वैसे भी यह भारत है जो, संविधान से चलता है ना कि शरीयत की नसीहतों से। जिसकी आड़ में मुस्लिम महिलाओं को हलाला, तीन तलाक, बहु-विवाह, बहु बच्चे, बाल-विवाह, हिजाब व बुर्के जैसी अनंत बेड़ियों में जकड़ के रखा जाता है। उन्हें मदरसों में मौलवियों के पास तो जाने की छूट है किन्तु मस्जिदों में नहीं? वे मुस्लिम मर्दों को खुश करने की साधन तो होती हैं किन्तु कभी मुल्ला, मौलवी या काजी नहीं बन सकतीं।
मोदी सरकार से पूर्व तो पुरुष के बिना महिलाओं को हज तक की अनुमति नहीं थी। पुत्रियों को संपत्ति में अधिकार आज तक नहीं! अपने ही दत्तक पुत्रों से पर्दा कैसा? उन्हें संपत्ति में अधिकार क्यों नहीं? जो लोग इस्लाम को वैज्ञानिक व प्रगतिशील बताते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। यदि उनको विरोध ही करना था तो इन बुराईयों व अत्याचारों के विरुद्ध बिगुल फूँकतीं। किन्तु शायद यदि किसी ने ऐसा किया तो उसका अंजाम भी लोगों ने देखा है। वैसे जिन लड़कियों ने हिजाब के लिए विद्यालय में जिहाद किया उनके वे फ़ोटो व वीडियो भी आजकल सोशल मीडिया में खूब वायरल हैं जिनमें वे स्वयं फटी जींस टी-शर्ट में बिना किसी स्कार्फ, हिजाब या बुर्के के सार्वजनिक स्थानों पर मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं किन्तु विद्यालयों में..। क्या विद्यालय में घुसते ही उनका इस्लाम खतरे में या जाता है!
खैर! अब सीबीएसई ने अपनी फाइनल परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। आगामी 26 अप्रेल से वे परीक्षाएं देश भर में होने वाली हैं। अब विद्यार्थियों को स्वयं को राजनीति या कट्टरपंथियों का मुहरा बनने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गणवेश तो पहनना ही पड़ेगा इसी में सब की भलाई भी है। हम 21वीं सदी के नागरिक हैं जो अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमें किसी टूलकिट गैंग का हिस्सा नहीं अपितु अच्छे अंकों के साथ उत्तम परीक्षा परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना है। संघर्ष हो तो पढ़ाई के लिए व नंबरों के लिए।
वास्तविकता तो यह है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों को देश में एकता या एकरूपता पच नहीं रही। वे बारंबार अपनी अलग पहचान चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मुस्लिम बेटियाँ अशिक्षित रह कर उनके उत्पीड़न की शिकार बनी रहें। उनका एक ही एजेंडा है जो विभाजन के समय जिन्ना की मुस्लिम लीग ने दिया था। ‘लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान’। आज हिजाब, कल बुरखा, परसों नमाज, फिर मस्जिद, मदरसा, हलाल और फिर…। विभाजनकारियों के ये षड्यन्त्र अब सफल नहीं होने वाले। ये अफगानिस्तान नहीं जहां बेटियों को शिक्षा से वंचित किया जाए। हम एक-एक बेटी को शिक्षित व जागरूक नागरिक बनाएंगे चाहे वे किसी भी मत-पंथ, संप्रदाय, भाषा-भूषा या क्षेत्र की हो।
Madams Shameena and Aisha in hijab. Shameena without one. Images courtesy Vijay Karnataka and Daijiworld
A Popular Front of India (PFI) leader Mohammed Sharief alias Sharief (46) was arrested by Mangaluru police for his involvement in a sex racket using underage girl students. Sharief runs a real estate business and is from Udyawar near Manjeshwaram in Kerala near the Karnataka border. Others arrested for their involvement in this trafficking of minors include Rahmath (48) who is a housewife, Mehandi designer Sana alias Asma, a mutton stall owner named Umar Kunhi (43), and a fish stall owner Mohammed Haneef (46).
Jihadi sex racket busted in Mangalore, Arrested includes a SDPI leader Mohd Shariff from Kasargod
Earlier this month, police had rescued two students from an apartment in South Mangaluru and arrested Shameena the brothel-keeper, her husband and pimp Abu Bakr Siddique, and a ‘madam’ named Aisha. These Islamists were allegedly running an organized prostitution racket.
This prostitution ring was uncovered after a 17-year-old victim managed to escape their clutches and approached her college authorities. Mangaluru commissioner of police N Shashi Kumar told reporters on Thursday that the student informed her college lecturer that she was being forced into prostitution and was undergoing trauma and harassment. The college principal intimated the child welfare committee (CWC) and the local police. After counseling, she narrated their ordeal which led the police to raid the rented accommodation in Attavar.
The police commissioner coordinated with DCP (law and order) Hariram Shankar, women police personnel, child welfare committee officials, the principal of the PU college, women and child development officers, and the local childline officials and launched a joint operation following which the racket was busted. The commissioner said that the accused were operating the racket from a penthouse located on the 5th floor of an apartment building in Nandigudda.
Two pre-university minor students and 2 ladies above 18 were rescued from the brothel. A Kerala-based lady was supplying Shameena with clients who preyed on minors but it is not known if that woman is recently arrested Rahmath. The accused have been operating from the same premises for the past two years.
Their clientele was mostly from Malabar and some arrived from other parts of Kerala. CCTVs (both open and concealed) all over the premises have made the police suspect that the accused could have honey-trapped some of their wealthy clients. Local police are verifying the call records, WhatsApp chats, and others details of the accused.
Meanwhile, the victims confirmed that they were blackmailed to stay in the racket, using videos that were secretly recorded. The accused were charged with sections under the Immoral Traffic Prevention Act.
Among the newly arrested persons, Sandeep (33), a building contractor, and Cyprian Andrade alias Praveen D’Souza (40) who is also a building contractor had sexually assaulted the minors. Sharief too raped the minors and they were engaged in arranging clients and introducing the victim to them. Mutton/fish sellers know the rich clients in the area and Mehendi workers are in contact with students and minors.
As the investigation threw up more details, police registered five separate FIRs of which four are under the Protection of Children Against Sexual Offences Act (POCSO). Officials from women and child development, the child protection unit and the child welfare committee are counseling the distressed victims.
Police are on the lookout for more such brothels and are trying to find out whether more students are victims of such vicious gangs. The original victim is still in shock and is yet to submit a formal complaint. Police said that more arrests will follow, once she files her complaint.
Senior police officers from neighboring districts are collecting data about prostitution using minors from those areas and sharing the information with their Mangaluru colleagues. Following the arrest of the 7, the total number of people picked up in the case has risen to 10.
The investigation is being handled by Karnataka Central Crime Branch (CCB) inspector Mahesh Prasad who received the union home minister’s special operation medal for his handling of the ISIS terrorist case, a few months ago.
Suppression of social evil leading to lust
Kerala has no known brothels. Consecutive governments have pandered to radical Islamists and they have made sure that legal prostitution is banned in Kerala, as per sharia laws. This has led to a situation where perverts rape and sodomize both the old and young (the weaker ones) and on some occasions, even murder the victims.
Multiple court orders have confirmed that consensual sex is not an offense but Islamist moral policing still continues in Kerala. It is when cases like the Mangaluru one hit the limelight that one observes that it is the same moral police who are behind such prostitution rackets too.
However hard one tries to whitewash things, Keralites from Malabar (north Kerala) head to Manipal and Mangaluru seeking higher education. Unions have damaged our social systems and they seem beyond repair now. Even as education standards dip drastically, it is now impossible to get a certificate from any university in the state, without paying bribes.
If UP turns into Kerala as @myogiadityanath fears, it will enjoy the best education, health services, social welfare, living standards and have a harmonious society in which people won't be murdered in the name of religion and caste. That's what the people of UP would want.
Cities like Mangaluru, Coimbatore, Bengaluru, and Manipal are also areas that the minor/ student sex rackets target. Such places attract both rape jihadis and grooming ones who ultimately sell their victims to brothels. Some vulnerable girls from poor and middle-income families are attracted by the lure of money and wealth but end up earning next to nothing.
Last month, Abdul Qadir Najeeb (34), Iqbal Mohammed (35), Zeenath Mubeen (28), and a beedi worker named Reshma (32) were arrested from Mangaluru after they offered sexual favors and then honey trapped Keralites. Their modus operandi was to meet potential youngsters on social media, befriend them and invite them over to Mangaluru. Once there Najeeb and Mohammed would strip the victims and take photographs with the ladies in compromising positions. They would then blackmail the victims using those images.
11 फरवरी 2013 को पूरा भारत एक ऐसी दुर्घटना के समाचार से दहल गया था, जो प्रशासन के स्तर पर हुई लापरवाही और संवेदनहीनता के कारण हुई थी। प्रयागराज में उन दिनों अर्द्धकुम्भ का आयोजन हो रहा था। मौनी अमावस्या थी और लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे। उस समय अखिलेश यादव की सपा सरकार की और साथ ही उस मेले के प्रशासनिक प्रभारी थे “आजम खान!”
यह भी विचित्र है कि हिन्दू आस्थाओं से अनभिज्ञ लोगों को उस मेले का प्रभारी बना दिया जाता है, जिस मेले का अपना हजारों वर्ष पुराना इतिहास है, जिसकी अपनी वह आस्थाएं और मान्यताएं हैं, जिन पर उस प्रभारी को विश्वास नहीं हो सकता है। उस समय भी इस निर्णय का विरोध हुआ था। परन्तु हिन्दुओं का विरोध कब मायने रखता है। इसलिए अर्धकुम्भ के प्रभारी आजम खान बने रहे थे। और केंद्र में थी हिन्दुओं के प्रति सौतेला व्यवहार रखने वाली यूपीए की सरकार, जिसने साधु संतों को ही आतंकवादी घोषित करने की जैसे नीति बना ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे हिन्दू होना इस देश में अपमान और शर्म का विषय बन गया है। उपेक्षा ऐसी कि अर्धकुम्भ की व्यवस्था भी उस व्यक्ति के हाथ में थी, जिसकी आस्था उस धर्म में थी ही नहीं।
10 फरवरी 2013, दिन था मौनी अमावस्या का। उस दिन लाखों लोग कुम्भ में मोक्ष की आस में डुबकी लगाने आए थे। जब प्रशासन को यह ज्ञात था कि श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो भी तालमेल की कमी क्यों रही? रेलवे की ओर से भी अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था नहीं की गयी थी। मौनी अमावस्या वाले दिन वहां पर लाखों लोग आ गए थे।
मौनी अमावस्या के दिन, 10 फरवरी को प्रयागराज स्टेशन पर करीब 20 लाख से ज्यादा लोग आ गए, जबकि प्रयागराज जंक्शन पर 24 घंटों में सिर्फ 250 ट्रेनें ही मौजूद थीं। इतनी भीड़ के आने से पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि उनका पूरा ध्यान मेला क्षेत्र में था। भारी भीड़ के कारण वहां अचानक भगदड़ मच गई।
चश्मदीदों के अनुसार, वहां लोगों के बीच यह खबर पहुंची कि प्लेटफार्म नंबर छह की ओर जाने वाली ओवरब्रिज की रेलिंग टूट गई है, जिसके बाद वहां अचानक भगदड़ मच गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने मीडिया को बताया था कि स्टेशन पर एक ट्रेन के आने की घोषणा होते ही अचानक लाखों यात्री प्लेटफार्म की ओर तेजी से जाने लगे। इस कारण से हुए हादसे में 36 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में 26 महिलाएं, नौ पुरुष और एक बच्चा शामिल था।
इस घटना के बाद हालांकि “आजम खान” ने मेले के प्रभारी पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, जिसे अखिलेश यादव ने अस्वीकार कर दिया था। तत्कालीन केंद्र और राज्य सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोपों का एक दौर शुरू हो गया था। जहां प्रदेश सरकार का कहना था कि इसमें प्रदेश सरकार की ओर से कोई चूक नहीं हुई है, यह दुर्घटना केवल और केवल केंद्र सरकार के कारण हुई थी।
वहीं तत्कालीन केन्द्रीय रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा था कि ‘‘भारत में 65000 किलोमीटर के मार्ग पर रेलवे की 12,000 रेलगाड़ियां चलती हैं और ये रोजाना 2.3 करोड़ लोगों को ले जाती हैं। ऐसे में किसी एक स्थान पर सभी रेलगाड़ियां एक दिन में नहीं पहुंच सकतीं क्योंकि रेलवे की अपनी सीमाएं हैं।’’
वहीं वर्ष 2019 में जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार थी, तो तालमेल तो परस्पर था ही, साथ ही कुम्भ मेले के लिए अतिरिक्त 800 ट्रेन की व्यवस्था की गयी थी!
इस दुर्घटना के कारणों के लिए बनाए गए एकल सदस्यीय आयोग द्वारा बनाई गयी रिपोर्ट को वर्ष 2019 में विधासभा में पटल पर रखा गया था।
बीबीसी के अनुसार रेलवे स्टेशन पर जरूरत से ज्यादा भीड़ आ गयी थी, क्योंकि मेले के क्षेत्र से यह प्रयास रहा कि लोगों को जल्दी से जल्दी मेला क्षेत्र से बाहर निकाला जाए, और रेलवे की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी, जिससे अधिक लोगों को वहां पर आने से रोका जा सके।
और रेलवे और प्रदेश सरकार के बीच तालमेल का स्पष्ट अभाव दिखा था। बीबीसी के अनुसार पुलिस प्रशासन का रवैया भी असंवेदनशील था। और
मेला के दौरान जिस तरह से स्थानीय पुलिस को लोगों के साथ संयम बरतने और अच्छा व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी गई थी वैसी कोई ट्रेनिंग रेलवे पुलिस को नहीं दी गई। जिसके कारण पुलिस ने लोगों को प्यार से डायवर्ट करने की जगह उन्हें भगाना शुरु किया। इससे लोग नाराज़ भी हुए और अफरा तफरी भी मची।
वैसे जिस पार्टी की सरकार में कारसेवकों पर गोलियां चलाई गयी थीं, उस प्रशासन से क्या अपेक्षा की जा सकती थी? हालांकि इस कुम्भ को सफल बताने के लिए और व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए कई प्रशंसात्मक मीडिया रिपोर्ट भी लिखी गईं, परन्तु 36 लोगों के खून के धब्बे धुलना इतने आसान नहीं थे, और वह भी तब वह केवल और केवल अपनी धार्मिक आस्था का पालन करने के कारण उस अव्यवस्था का शिकार हुए थे, जो हिन्दुओं के प्रति असंवेदनशील केंद्र और राज्य सरकार के परस्पर सहयोग की कमी से पैदा हुई थी।
तभी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार डबल इंजन की सरकार कहते हैं क्योंकि अब कुम्भ में मौनी अमावस्या पर गुलाब की पंखुरियों से प्रयागराज की भूमि लाल होती है, भक्तों के निर्दोष लहू से नहीं!
हिन्दुओं के साथ किए गए सरकारी छल में इस घटना का भी नाम सदा के लिए रहेगा!
On August 15, the Bharatiya subcontinent saw another turmoil when the Taliban forcibly captured Afghanistan after several months of fighting. It was Bharat’s Independence Day, and unfortunately, on this very day, Afghanistan once again went into slavery to the Islamic Invaders. This event created shock waves across the world, but there was one country that was very happy, and that was Pakistan.
It must be noted that Pakistan was trying its best to capitalize on the eviction of the US Army from Afghanistan. The Chief of Pakistan’s secret agency (ISI) was in Kabul before the Taliban took over, and it is said that ISI and Pakistani Army helped the Taliban to capture Kabul swiftly.
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As soon as the Taliban assumed power, the Pakistani Prime Minister welcomed it and said it was a revolutionary step as if the people of Afghanistan had got freedom after slavery. Imran Khan was elated with this development, and that was reflected in his party leader Neelam Irshad Sheikh’s statement, who said that “The Taliban say they are with us and are ready to help us in Kashmir.”
Since then Pakistan is trying hard to portray as if the Taliban is a group of revolutionaries who have arrived to transform Afghanistan. Pakistan is trying to act as a mediator to facilitate political and financial support to the Taliban government. However, the table has been turned in a couple of months, and now Pakistan has started feeling the heat of its own Frankenstein Monsters, that is Tehreek-Ae-Taliban (TTP) and Balochistan Liberation Army (BLA).
Taliban is an ambitious terrorist group, that works on a single point agenda, to establish an Islamic state in Afghanistan and the other side of Durand Line (Waziristan and other tribal areas). Afghanistan and the Taliban have never accepted the Durand Line, which separates both nations. The reason behind this is the common ethnicity and religious identity on both sides of the border.
Taliban initiated action to fulfill its long-cherished dream of creating Islamic fiefdom across the Durand Line. They released many dreaded TTP terrorists and started deploying them across the border and they started orchestrating lethal attacks on the Pakistani Army.
Initially, they were removing the border-fencing, but gradually this turned into aggressive altercations between TTP and Pakistani Army. This turned into daily skirmishes and now full-fledged attacks on the Pakistani Army. In the last 6 months, TTP has carried out many attacks on Pakistan Army and more than 50 Pakistani Soldiers have lost their lives.
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On February 7, TTP carried out another attack in Kurram which led to the killing of 5 Pakistani Soldiers. Pakistan has been taken aback by this behavior, as it considers the Taliban as its own creation. It was Pakistan that created and nurtured the Taliban and transformed it into a strategic asset to destabilize Afghanistan and Bharat.
Imran government has finally warned the Taliban to remember its promise that it will not allow any terror group to foment violence in Pakistan. However, the Taliban has not responded to this accusation till now, and there is reason to believe it will not address it in the future as well.
Pakistan’s other Achilles Heel is the Balochistan Liberation Army (BLA), which has created havoc in Balochistan province, which is under forceful occupation of Pakistan. BLA was again a creation of Pakistan’s own sins, as it is an outcome of rigorous oppression carried out by the Pakistani Army on local Baloch tribes.
The Pakistan Army has exploited Balochistan tremendously in the last seven decades. The people there have no rights, millions of Baloch people have been killed or have simply disappeared, their leaders have been attacked and killed publicly by the army, due to which the BLA originated.
Balochistan is of great importance to Pakistan strategically and geographically, as the CPEC passes through this region, and the Gwadar Port is also located here. But now the BLA has decided that it will no longer tolerate the atrocities of the Pakistan Army.
Last week BLA conducted the most dreaded Operation Ganjal, where it attacked Panjgur and Nushki military camps of the Pakistani Army’s Frontier Corps. BLA’s Majeed Brigade took the responsibility for this attack, where they claimed to have killed more than 100 Pakistani soldiers and destroyed a large part of both camps.
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This is a very critical incident because it has challenged the might of the Pakistani Army. A handful of BLA fighters occupied their two camps for several days, and their elite SSG commandos were unable to do anything. Both the Government and the Army of Pakistan are quite disturbed by the growing strength of the BLA.
Over a couple of years, Balochistan ethnic nationalism has fuelled a separatist war, which triggered an uncontrollable insurgency that is spreading from Balochistan’s tribal mountains to Punjab’s urban areas. In recent months BLA has conducted several attacks on the Pakistan Army, which led to the death of many soldiers and the destruction of their military assets. It has also jeopardized the ambitious CPEC project, as several Chinese engineers and civilians have been attacked by BLA.
All in all, we can say that it is Pakitan’s payback time, and it has finally entrapped in its own evil design. For so many decades, Pakistan had disturbed Bharat, but now it is forced to face the consequences of its misdeeds.
The way these organizations are moving forward, it would not be an exaggeration to say that soon there will be large-scale attacks on the Pakistani army in Khyber Pakhtunkhwa, especially Waziristan and Balochistan, strategically important projects will be stalled, which will break the backbone of the Pakistani economy and the army. This will pave the way for Pakistan’s disintegration and Bharat would have the perfect chance to take back POK by taking advantage of the opportunity to allow Pakistan’s disintegration.
(Featured Image Source: Asia Times and News Vibes of India)
