spot_img

HinduPost is the voice of Hindus. Support us. Protect Dharma

Will you help us hit our goal?

spot_img
Hindu Post is the voice of Hindus. Support us. Protect Dharma
24.5 C
Sringeri
Sunday, June 29, 2025
Home Blog Page 2204

राही मासूम रजा: महाभारत की पटकथा अर्थात स्क्रीनप्ले एवं संवाद लिखने के बहाने द्रौपदी का चरित्र विकृत करने वाले ‘महान धर्मनिरपेक्ष लेखक’

0

आज 1 सितम्बर है, आज के दिन सेक्युलर एवं कथित राष्ट्रवादी साहित्यकार याद करते हैं राही मासूम राजा को! और इसलिए याद करते हैं क्योंकि वह अच्छे लेखक होने के साथ साथ बीआर चोपड़ा की महाभारत के संवाद भी लिखने वाले लेखक थे। और कुछ लोग यह तक कहते हैं कि उन्होंने “पिताश्री, माताश्री” आदि शब्दों के “अविष्कार” भी किये। वैसे प्रगतिशील हिन्दी लेखकों की बात ही निराली होती है, वह सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ! प्रगतिशील हिन्दी लेखकों एवं कथित राष्ट्रवाद का ठप्पा खुद पर लगाए हुए अवसरवादी लेखकों के भीतर अपनी हिन्दी और हिन्दू धर्म को लेकर इतनी आत्महीनता होती है कि उन्हें अपने धार्मिक ग्रंथों पर भी मुस्लिमों का और उर्दू का ठप्पा चाहिए होता है।

ऐसा ही कुछ राही मासूम रजा और महाभारत के साथ का भी मामला है। इस बात को लेकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की जाती है या फिर हिन्दू समुदाय पर अहसान थोपा जाता है कि कैसे हिन्दू न होते हुए भी राही मासूम रजा ने महाभारत के संवाद लिखे! परन्तु क्या संवाद लिखने के बहाने उन्होंने वही एजेंडा नहीं चला दिया, जो उनकी वामपंथी विचारधारा का था? हिन्दू धर्म की स्त्रियों को अपमानित करने का?

चूंकि वामपंथ हिन्दू स्त्रियों को और सबल हिन्दू स्त्रियों को घृणा की दृष्टि से देखता है, क्योंकि जब तक सबल हिन्दू स्त्रियाँ आदर्श रहेंगी तब तक हिन्दू स्त्रियाँ उनमे फेमिनिज्म के जाल में नहीं फंसेगी तो वह बहुत ही गहराई से चाल चलते हुए, कथित रूप से हिन्दू सबल स्त्रियों को महान दिखाते हुए, उनके चरित्र के साथ खेल कर जाता है।

जैसे महाभारत में मात्र एक ही दृश्य ऐसा है, जो इस पूरे खेल का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त है।

महाभारत में एक दृश्य है जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया होता है। दुर्योधन उस वैभव को देखकर दंग है, हैरान है और वह ईर्ष्या से मरा जा रहा है, वह पागल हो रहा है, उसे यह सहन नहीं हो पा रहा है कि जिन्हें उसने मक्खी तरह बाहर निकाल दिया है, वह अपने श्रम, अपने पराक्रम से समस्त दिशाओं के राजाओं को अपने ध्वज के अधीन लाकर राजसूय यज्ञ ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वर्ग से भी बढ़कर वैभव का आनंद उठा रहे हैं।

दुर्योधन उस महल में ऐसा वैभव देखकर डाह से मरा जा रहा है। फिर एक दृश्य आता है जब वह गिरता है।

इसी गिरने में रही मासूल रजा ने हिन्दू धर्म की पांच सतियों में एक से द्रौपदी को गिरा दिया है

पाठकों को स्मरण होगा महाभारत का वह दृश्य जिसमें दुर्योधन गिरता है और द्रौपदी हँसते हुए कहती है कि “अंधे का पुत्र अँधा!”

और इसी अपमान को आधार बनाकर दुर्योधन द्युत क्रीडा की रचना करता है!

अर्थात वह दुर्योधन, जिसने पांडवों को मारने के लिए हर षड्यंत्र रचा, जिसने लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा, और एक प्रकार से उन्हें मार ही डाला था! जब पांडव विदुर की सहायता एवं अपनी सूझबूझ से बच आए तो उन्हें अभी तक वामपंथी विमर्श में खलनायक ठहराया जाता है कि वह स्थानीय लोगों को जलाकर आए थे, ऐसे दुर्योधन को नायक बनाने के लिए राही मासूम रजा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था।

महाभारत में क्या ऐसा दृश्य है? क्या द्रौपदी ने वास्तव में ऐसा कहा था? क्या हुआ था? द्युतक्रीडा में आखिर युधिष्ठिर ने मौन क्यों धारण किया और वह 13 वर्षों तक शांत क्यों रहे? जो तमाम पहलू दुर्योधन की दुष्टता दिखा सकते थे, वह सब राही मासूम रजा ने गुम कर दिए और द्रौपदी एवम युधिष्ठिर को पूरी महाभारत का खलनायक घोषित कर दिया।

झारखंड की अंकिता जिस अस्वीकृत होने की बात के कारण मारी गयी है, या फिर निकिता तोमर मारी गयी थी, उसी मानसिकता से भर कर ही जैसे द्रुत क्रीड़ा वाला दृश्य रच दिया है और एक प्रकार से उसे उचित भी ठहरा दिया है, और वह भी कल्पना ही है क्योंकि असली महाभारत में तो यह हुआ ही नहीं था!

महाभारत में क्या लिखा है, आइये पढ़ते हैं।

“आगे स्फटिक के समान अमल जल भरे स्फटिक के बने फूले कमल वाले एक ताल को स्थल जानके वस्त्र सहित जल में जा गिरा। उसको जल में गिरते देखकर भीम एवं नौकर चाकर बहुत हँसे और राजा की आज्ञा से अच्छा चीर दिया। उसकी वह दशा निहार के उस समय महाबली भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब हंसने लगे। रिसभरे सुयोधन से उनकी वह हंसी सही नहीं गयी। पर बाहरी आकर को छुपाय उस काल मुंह उठाय, उनकी ओर नहीं ताका मानो यह समझ के कि वह जल पार करेंगे, वह फिर चीर उतार कर स्थल पर आया, तिस पर भी सब कोई फिर हंस उठे!”

महाभारत सभापर्व

यह उस दृश्य का वर्णन है! अब इसमें द्रौपदी कहाँ पर हैं? जब द्रौपदी है ही नहीं, तो इतनी सबल स्त्री, इतनी पावन स्त्री के साथ हुए उस जघन्य पाप को जस्टिफाई करने के लिए यह दृश्य डाला गया? इस महाभारत की पटकथा अर्थात स्क्रीन प्ले राही मासूम रजा ने ही लिखा था।

इतना ही नहीं, वह दृश्य जब अर्जुन कर्ण पर भारी पड़े थे, उन प्रकरणों को भी विस्तार से न दिखाते हुए कर्ण का वह चरित्र दिखाया है, जिससे एक प्रतिनायक के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है। कर्ण जैसा मित्र मिले, जैसी बातें होने लगती हैं।

युधिष्ठिर के चरित्र के साथ महाभारत में खेल किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाभारत का निर्माण अत्यंत भव्य था एवं यह नई पीढ़ी को इस महान ग्रन्थ के साथ जोड़ने का कारण है। परन्तु यह भी बात सत्य है कि इस धारावाहिक के कारण ही आम हिन्दू युधिष्ठिर और द्रौपदी को दोषी मानता है और कर्ण एवं दुर्योधन को निर्दोष!

मात्र एक ही दृश्य को गलत प्रस्तुत करने से पूरे के पूरे हिन्दू विमर्श को विकृत कर दिया गया है, क्योंकि बाद में आने वाली फेमिनिस्ट तथा कथित राष्ट्रवादी महिला सुधारक द्रौपदी को कर्ण के अपमान का दोषी ठहराने लगे, द्युत के लिए दोषी ठहराने लगे! और कहीं न कहीं चीरहरण के लिए एवं सम्पूर्ण महाभारत के युद्ध के लिए!

यह दृश्य वही लिख सकता था, जिसके हृदय में औरतों के प्रति अनादर का भाव हो या फिर कुछ और? समझ नहीं आता!

Mohali court order may help to speed up cases against corrupt IAS officers

0
court order

An order passed by a Mohali court could have a direct bearing on the fate of tainted bureaucrats who, in order to ward off police action, try to take shelter under Section 17-A of the Prevention of Corruption (PC) Act, by interpreting it in a manner that suits them.

The court of Additional District and Sessions Judge (AD & SJ), Mohali, has refused to accept the contention of the Indian Forest Service (IFS) officer, conservator Vishal Chauhan, that the Vigilance Bureau (VB) had no powers to arrest him in a case of corruption. It was mandatory for the VB to take prior sanction from the Union Government as required under Section 17-A of the PC Act, which it did not take. Hence, he is entitled to regular bail.

The AD & SJ Parminder Singh Grewal rejected the contention and dismissed the bail application of the IFS officer under arrest from July 7, 2022, to date. The judge wrote in his order that since the investigation was incomplete, the benefit of bail could not be granted to Chauhan.

The public prosecutor appearing for VB argued that Section 17-A of the PC Act is only for the benefit of a civil servant who in the bonafide discharge of his official duties, makes an error of judgment. This Section does not provide protection to those who demand a bribe and knowingly allow an illegal act.

This case is related to the bungling worth crores of rupees done by the former minister (forests) Sadhu Singh Dharamsot, a district forest officer (DFO), a journalist, and a contractor. All were arrested in June. The bail applications of the minister and the DFO were dismissed by the same court earlier.

Paras Talwar, counsel for Chauhan argued that the VB was required to take permission from the appointing authority i.e. the Union Government before arresting his client. A departmental inquiry was also mandatory that was not conducted. Chauhan was not heard either, before his arrest though he had joined investigations.

Interestingly, even the present chief secretary, V.K. Janjua, in a separate case, had taken the same plea citing Section 17-A of PC Act, when he was arrested redhanded by the VB accepting a bribe of Rs 2 lakh during his posting in the industries department. But the VB went ahead with presenting a challan in the trial court.

Similarly, 3 IAS officers (all now retired), Sarvesh Kaushal, KBS Sidhu, and Kahan Singh Pannu, allegedly involved in the infamous Rs 1000 crore irrigation department scandal are trying to take shelter under Section 17-A. While opposing VB’s request to the Punjab government to allow it to launch an investigation against them, they argue that sanction from appointing authority is mandatory. The matter is pending with chief minister Bhagwant Mann.

Advocate Paras Talwar maintains that the mere disclosure made by an accused DFO against the conservator of forests can not be taken as evidence to arrest him.

Chauhan’s name did not appear in the FIR registered on June 2, 2022, as the complainant, Davinder Sandhu did not allege anything against him. The DFO had told VB that he accepted Rs 2 lakh on behalf of Chauhan for allowing illegal felling of trees, leveling of hillocks, and construction on the forest land in village ‘Masol’, near Chandigarh.

(The story has been published via a syndicated feed.)

Hindu man Arjun Kohli fished out dead with hands & feet tied: Sindh, Pakistan

1
shaikh

A Hindu man identified as Arjun Kohli appears to be the latest victim (Tweet archived here) of persecution of minority Hindus in Islamic Pakistan. His dead body was fished out by Mirpurkhas Sindh villagers with Kohli’s hands and feet tied. A neck was found around the neck and there were signs of strangulation as well. No further details are available at present.

Pakistan’s Sindh is particularly notorious for the persecution of minorities. Rapes, abductions, forcible conversions, and forced marriages of minority girls, many of them minors, to Islamists are constantly reported from the district. Not just girls but even minor Hindu boys become victims of Islamist atrocities.

The brutal gangrape of eight-year-old Kavita in December last year is a case in point. The rapists also mercilessly scratched her entire face and gouged her eyes. She was still bleeding when she was taken to the hospital.

The police and political establishment often turn a blind eye and fail to act swiftly and strictly against Islamist aggressors who are only emboldened by the indifference of the establishment.

(Featured Image Source: India.com)

UN says China ‘may have’ committed crimes against humanity in Xinjiang

1
china

A new UN report has revealed that the Chinese government might have “committed crimes against humanity” in the Xinjiang region, home to the ethnic Uyghur Muslims.

Released on Wednesday, the report which was commissioned by the UN’s Office of the High Commissioner on Human Rights, said prisoners had been subjected to “patterns of ill-treatment” which included “incidents of sexual and gender-based violence”.

Others, the report said, faced forced medical treatment and “discriminatory enforcement of family planning and birth control policies”, the BBC reported.

Despite China’s repeated denials, investigators were quoted in the report as saying that they uncovered “credible evidence” of torture possibly amounting to “crimes against humanity”.

They accused China of using vague national security laws to clamp down on the rights of minorities and establishing “systems of arbitrary detention”.

The UN report recommended that China immediately takes steps to release “all individuals arbitrarily deprived of their liberty” and suggested that some of Beijing’s actions could amount to the “commission of international crimes, including crimes against humanity”.

In response, China,which saw the report in advance, again rejected the allegations of abuse and argued that the camps are a tool to fight terrorism, reports the BBC.

Its delegation to the UN human rights council in Geneva rejected the findings of the report, which it said “smeared and slandered China” and interfered in the country’s internal affairs.

“This so-called ‘assessment’ is a politicized document that ignores the facts, and fully exposes the intention of the US, Western countries and anti-China forces to use human rights as a political tool,” the delegation said in a lengthy statement.

Xinjiang is China’s largest region, covering one-sixth of its total territory, with a population of 25.85 million.

As it shares external borders with Afghanistan, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Pakistan, Russia and Tajikistan, the region also provides important routes and access to Central Asian markets and beyond.

There are about 12 million Uyghurs, mostly Muslim, living in Xinjiang.

(The story has been published via a syndicated feed.)

Two terrorists killed in encounter in J&K’s Sopore

0
Jammu and kashmir LeT terrorist encounter
Representative image (Image Source: DNA)

Two terrorists have been killed in an ongoing encounter between terrorists and security forces at Sopore in Jammu and Kashmir’s Baramulla district on Wednesday, police said.

“One more terrorist killed (Total 02). Search going on,” police said.

The firefight started after a joint team of security forces got an input about the presence of terrorists in the area.

As security forces cordoned off the area, terrorists hiding there started firing, and security forces retaliated.

There have been a series of encounters between terrorists and security forces across Kashmir over the last few months, in which many terrorists and their commanders have been eliminated.

On Tuesday, three LeT terrorists were killed in an encounter at Nagbal area in Shopian district.

(The story has been published via a syndicated feed.)

Navjot Sidhu does about-turn in multi-crore corruption case against former Congress minister

0
congress-CongressChronicles-rahul-gandhi

Adversity seems to have brought erstwhile foes of the Congress regime together.

In a queer turn of events former Congress minister Navjot Singh Sidhu, now undergoing imprisonment in Patiala jail, has come out in support of a beleaguered former minister Bharat Bhushan Ashu who was arrested a few days ago in a multi-crore rupee transportation scandal.

At one point in time, Sidhu as local bodies minister in the Captain Amarinder Singh government had taken cudgels against his colleague, the civil supplies minister Bharat Bhushan Ashu as he was allegedly involved in raising illegal residential colonies in Ludhiana. Captain under pressure from Ashu shifted Sidhu out of the local bodies department. Following this, Sidhu’s political life became dormant for over two years.

While the Vigilance Bureau readies a challan against Ashu in the Punjab civil supplies department’s transportation scandal, he is in the dock over his involvement in Ludhiana’s residential flats project, ‘Grand Manor Homes’ CLU (Change of Land Use) scam.

A report submitted by the then DSP Balwinder Singh Sekhon (since dismissed), posted with the municipal corporation, in this regard indicted Ashu and some officers for being hand-in-glove with the builder of flats. Ashu was accused by the DSP of issuing him threats (recorded on the mobile phone) in case he filed an adverse report in connection with the Grand Manor Homes project. However, in 2019, the DSP sent the case file having a detailed inquiry report to Navjot Singh Sidhu, who was the then minister for local bodies.

The inquiry had established that the municipal corporation granted CLU to Grand Manor Homes which was built on agricultural land, based on forged signatures of the people concerned. At that time Sidhu declared in Vidhan Sabha, “mantri ho ja santri, sab ko thokunga”.

In 2021, DSP Sekhon moved the court of Chief Judicial Magistrate, Sumit Makkar seeking directions for the police to register a criminal case against Ashu and to summon Sidhu as a witness against his former colleague. DSP Sekhon wanted to prove the reson behind Ashu’s threats to him and that was nothing else but the case file carrying the inquiry report which was sent to Sidhu.

Sidhu is now shirking to depose in court against Ashu. He took the plea that the said file had gone missing from the official records of the local bodies department and it had not been reconstructed. Hence, the summons issued by the court to him to appear in person did not hold well.

DSP Sekhon insisted that it is necessary to record Sidhu’s statement to reach the truth. Once the inquiry report had reached Sidhu, the former civil supplies minister Ashu started threatening him on the phone after which he was dismissed from service on flimsy grounds.

In an interesting turn of events, the ‘smart’ DSP produced a photocopy of the “missing” case file before the court laying bare the role of Ashu and his crony officers in the CLU scam. It is another matter that after the change of government, even the new incumbents in the local bodies department failed to get an FIR registered about the file going missing from official records.

Sidhu moved two applications earlier, refusing to appear in court but the judge dismissed them. It is for the third time that Sidhu on August 25th, moved another application objecting to his summoning. He is, besides other things citing security reasons which do not allow him to appear before the court. The court is yet to decide on his last application.

Surprisingly, Sidhu through his counsel went on to ask the court to take strict action against the whistleblower DSP as he has a photocopy of an official file violating the service conduct rules.

Going by the stance adopted by Sidhu in the court in a case that puts Ashu in the dock, it is clear that he is now siding with the accused. Otherwise, all this while Sidhu has been propagating probity in public life but his conduct in this particular case does not go down well with what he has been preaching.

(The story has been published via a syndicated feed)

Ganesh Chaturthi begins amid gaiety in Telugu states

0
Ganesh chaturthi pandal jamaat
Featured Image Source: Kalaignar News

Religious fervour and gaiety marked Ganesh Chaturthi in Telangana and Andhra Pradesh.

Thousands of idols were installed by people in towns and villages across both the Telugu states.

The 10-day festivities began with pomp and gaiety. Hectic activity was seen in markets in Hyderabad and other towns in Telangana and in neighbouring Andhra Pradesh with devotees buying idols and puja material.

Large number of huge idols were seen being transported in trucks to different parts of Greater Hyderabad and in other districts.

Devotees offered puja since morning at their homes, temples and in specially-erected pandals.

Telangana Governor Dr Tamilisai Soundararajan and her Haryana counterpart Bandaru Dattatreya worshipped the famous Ganesh idol at Khairatabad. This year, the organisers have installed 50-feet tall idol made of clay.

Telangana Minister T. Srinivas Yadav, MLA Danam Nagender and other elected representatives offered worship at Khairatabad Ganesh, the tallest idol in both the states.

Large number of devotees from Hyderabad and other districts made a beeline to offer puja at Khairatabad. Police imposed traffic restrictions in the area to ensure smooth conduct of the festivities.

The Governor said she was happy to participate in first puja to Khairatabad Ganesh. She said she prayed for the prosperity and well being of people.

For the second consecutive year, the festival is being celebrated in Telangana without any Covid-19 restrictions.

Unlike last year when the 10-day festival in Andhra Pradesh was confined to homes in view of the pandemic, this year authorities allowed installation of idols in public places.

The festival will conclude with massive immersion procession in Hyderabad on September 9. Hundreds of idols are immersed every year in Hussain Sagar lake in the heart of the city and several other lakes in and around the state capital.

However, this year authorities will allow immersion of Ganesh idols made of plaster of Paris (PoP) only in baby/artificial ponds and not Hussain Sagar Lake.

The Supreme Court had last year allowed immersion of PoP idols for the last time and has asked Telangana authorities to come up with a plan for immersions at an alternate place.

The authorities have built 50 ponds in addition to the 25 already existing for immersion of idols.

The Telangana High Court on September 9, 2021 directed the state government not to allow immersion of Ganesh idols made of PoP in Hussain Sagar Lake and other lakes in and around Hyderabad.

On a petition filed by the state government, the High Court refused to modify its order. The state government subsequently filed an appeal in the Supreme Court. The apex court allowed immersion of PoP idols for one last time.

The court directed the government to permit immersion of PoP Ganesh idols in baby ponds constructed by the GHMC or separate areas/ponds which do not result in the spread of pollution into the main water body.

The state government has also taken steps to promote environment-friendly Ganesh idols. It has distribute a total of six lakh idols made of clay this year.

The Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) alone distributed four lakh idols made of clay. The Telangana State Pollution Control Board (TSPCB) and the Hyderabad Metropolitan Development Authority (HMDA) distributed one lakh idols each.

Khairatabad Ganesh committee, which installs the tallest idol every year, has installed idol made of clay this year.

(The story has been published via a syndicated feed)

“Closing temples leads to peace”, Judge’s remark invites criticism

1
temple court
Featured Image Source: Opindia

A Madras High Court judge has commented that it is a paradox that the closure of temples leads to peace. He was ‘anguished’ that courts are flooded with cases of ego clashes between two groups of Hindus and remarked that temples have become causes for law and order problems.

Justice Anand Venkatesh made these comments regarding a petition that sought protection to offer worship and conduct festivals at the Sri Madurai Veeran, Karupparayan and Kannimar temple at Kullur in Modakurichi Taluk of Erode district. The petition was filed in 2015 and when the judge wanted to know the current status during the hearing, he was told that clashes erupted again when efforts were made to conduct a festival.

Live Law reported that he wrote, “This Court is flooded with Writ Petitions of this nature and the Police and Revenue authorities are made to spend their time in resolving the dispute between the parties. A Temple must create an environment to subside the ego of a person and on the contrary it is becoming a breeding ground for clash of ego between persons and God is pushed to the back seat. In such cases, the best course of action will be to close down such Temples so that peace and normalcy is restored in the locality. It is a paradox that closure of a Temple actually leads to peace.”

The Tehsildar had filed a report saying that despite conducting meetings to bring peace between the two groups, no festival could be conducted at the temple due to repeated clashes. The report said that a decision was made to keep the temple closed till normalcy returns. Based on this report, the judge felt that it was necessary for the Hindu Religious and Endowment Board to appoint a fit person for the temple so that “no one feels superior to another” and gave a direction to that effect. It appears that a private temple has now been handed over to the government on a platter because of an egotistical clash. 

But does the judiciary have the authority to poke its nose into a private affair? It wouldn’t have till one of the parties went to it seeking a mediator. Clashes between two parties in religious places are not a new phenomenon or exclusive to temples. The Wakf Board and church also face such issues often but mostly resolve it on their own as their religious laws are superior to them. But Hindus, having given up or corrupted the traditional methods of solving disputes, are left to rap the doors of the court. Is it their fault that they respect the law of the land?

Let us see how abrahamics behave when it comes to managing their places of religion and the power tussle to control them. In August 2022, the same Madras High Court appointed an ex-judge to oversee the administration of Tamil Evangelical Lutheran Church and conduct its election following allegations of fraud in the bishop election.

In April 2022, a 75-year-old man and his 67-year-old sister were sentenced to life for murdering two men owing to a conflict in electing members of church administration in Kanyakumari. One of the victims was the woman’s husband.

In July 2021, 3 Catholic Christians were hacked with sickles in Kanyakumari as a result of conflicts in diocese elections.

In July 2021, the laity protested against the Church of South India administration for removing their names from the voters’ list for diocese elections. They alleged that a woman’s name was removed because she married a Roman Catholic man.

In June 2020, a pastor threatened another pastor with a pistol in Madurai. There was a ‘dispute’ between them on who gets to build a church on ‘government land’.

In 2016, Section 144 had to be imposed in a village in Villupuram district due to the conflict between ‘Dalit Christians living in the colony’ and others. ‘Dalit Christians’ had demanded that the chariot procession comes to their colony the previous year, which other Christians disagreed with. The following year police received intelligence that there might be law and order problems and imposed section 144 to stop the chariot procession.

It is not difficult to produce more such incidents for the reader’s perusal as there are plenty. One must understand that controlling the diocese elections gives one the power to control its assets. As a result, protests and violence are a norm during and in the aftermath of church elections. But they rarely go to court as they are resolved based on the Canon law. Recently, a laity group from Kerala went to the Supreme Court seeking to form legislation to aid in governing church assets democratically. It said that the Canon law is leading to the clergy’s authoritarianism.

It is very unlikely that justice Anand Venkatesh wasn’t aware of these details when he made such remarks. Justice Anand had ruled that the Thalaivetti Muniyappan deity in Salem is actually the statue of Buddha and directed the Archeological Survey of India(ASI) to take it over. He also ordered that Hindu rituals be stopped as it is a Buddhist temple. Following his judgment, there have been clashes between Hindu devotees and those who claim to be Buddhists in worshiping the deity.

The judge recently attended the convocation of Periyar Maniammai (Deemed to be) University, where a Dravidian idealogue with a fake Ph.D was bequeathed with an honorary doctorate. The institution is established and run by the Dravidar Kazhagam, the mother organisation of DMK. K Veeramani, a rabid Hindu hater, is this university’s Vice-Chancellor. He once said that Bhagwan Krishna was the first eve-teaser and that he was a forerunner to gang rapists. The judge’s association with such elements puts his decisions on Hindu issues under suspicion.

A few months ago, the Supreme Court ruled that Perarivalan, a convict of the Rajiv Gandhi assassination case, could be released from prison. K Chandru, a retired judge leaning toward the Dravidian Movement, wrote an opinion piece in which he said, “When an offence has political overturns, it is political considerations rather than criminal jurisprudence that deals with the penalties for it”. He effectively meant that judgments could be overturned or influenced based on the party in power.

दुष्यंत कुमार: लोक के हिन्दी क्रांतिकारी कवि, गज़लकार, जिन्हें भुला दिया गया, उर्दू प्रेम के चलते

0

भारत में हिन्दी साहित्य के बहाने एक अलग ही खेल खेला गया है और हिन्दी साहित्य को देवनागरी में उर्दू साहित्य बनाने का भी कुप्रयास जोरों से हुआ है। हिन्दी अवधारणाओं के आधार पर उर्दू अवधारणाओं अर्थात इस्लामी अवधारणाओं को साहित्य में स्थापित किया गया और यही कारण है कि वह रचनाकार जो हिन्दी में लिखा करते थे, और जो साहित्य को सत्ता से दूर रखने की बात करते थे, उन्हें बस यूं ही कभी कभी याद कर लिया जाता है।

वर्ष 1972 में नई दुनिया में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था कि “साहित्य सत्ता की ओर क्यों देखता है” इस लेख को पढने के बाद ज्ञात होता है कि आखिर क्यों उन लेखकों की बिरादरी ने दुष्यंत को भुला रखा है, जो विचार से परे किसी भी सरकार में इनाम लेने के लिए सबसे आगे की पंक्ति में मिलते हैं। कथित जनवादी लेखकों को आज भी शिकायत रहती है कि सरकार उन्हें पूछती नहीं! परन्तु सरकार के आधार पर साहित्य चलेगा क्या?

दुष्यंत कुमार अपने उस लेख में लिखते हैं कि यह एक अजीब बात है कि साहित्यकार में शिकवों और शिकायतों का शौक बढ़ता जा रहा है। उसे शिकायत है कि गवर्नर और मुख्यमंत्री उसे पहचानते नहीं, शासन उसे मान्यता नहीं देता या देता है तो तब जब वह कब्र में पैर लटका कर बैठ जाता है। लेकिन समझ नहीं आता कि लेखक के लिए यह जरूरी क्यों है कि वह उन बातों को महत्व दे! आखिर शासन ने तो उससे नहीं कहा था कि वह लेखक बने। वह अपनी अदम्य संवेदनशीलता के कारण लेखक बनता है, अभिव्यक्ति की दुर्निवार पीड़ा उसे कलम उठाने के लिए विवश करती है। इस प्रक्रिया में शासन या समाज कहाँ बीच में आता है?”

दुष्यंत यहीं नहीं रुकते हैं, वह लेखन और शासन को अलग रखने के लिए तर्क देते हैं। वह कहते हैं कि शासन से मान्यता का अर्थ है शासन से समझौता, और समझौता हमेशा अकादमी को कहीं न कहीं कमजोर करता है, और यह विरोधाभास ही तो है कि आप जिस शासन की आलोचना करें, उसी की स्वीकृति और मान्यता के लिए तरसें!

उन्होंने लेखकों को विशेषाधिकार का भी विरोध किया था क्योंकि उनके अनुसार लेखक को अपनी स्वतंत्रता में बाधक होने वाले हर अहसान से बचना चाहिए। वह इस बात से बहुत दुखी थे कि लेखक आखिर सत्ता के आसपास क्यों घुमते हैं? उन्होंने इस लेख में लेखक संघों की राजनीति की भी आलोचना की थी।

एक और बात उन्होंने लेखकों के लिए कही थी और वह अभी तक हिंदी के साहित्य जगत के लिए सटीक बैठती है। उन्होंने लिखा था कि “दरअसल बात यह है कि लेखक किसी दूसरे लेखक को भौतिक दृष्टि से जरा सी भी संपन्न स्थिति में नहीं देख सकता।” और उन्होंने हिंदी लेखकों के दोमुंहेपन पर बात करते हुए कहा था कि “वह अर्थात हिंदी का लेखक) एक साँस में विरोध करता है और दूसरी में समर्पण! एक तरफ वह शासन को कोसता है और उनकी उपेक्षा का हवाला करता है और फिर दूसरे प्रदेशों का हवाला देकर यह सिद्ध करना चाहता है कि वहां नेता साहित्यकारों का आदर करते हैं।”

दुष्यंत कुमार ने इस लेख में जो सच्चाई बताई थी, वह आज भी है। आज भी जनवादी, वामपंथी, प्रगतिशील लेखकों को हर सरकार में इनाम चाहिए, उन्हें कथित रूप से सत्ता का विरोध भी करना है, परन्तु सत्ता के संकेत पर मुंह भी बंद रखना है! उन्हें बस उन्हीं मामलों पर अपना मुंह खोलना है, जो उनके लिए कुछ फायदा करा दें!

वह इस लेख में लिखते हैं कि आप लेखक के नाते अपने मैं को झुनझुने की तरह बजाते हैं, मित्रों की प्रशंसा करते हैं और शत्रुओं की निंदा करते हैं, साहित्य के नाम पर दिल की भड़ास निकालते हैं और यह भी आशा करते हैं कि दुनिया आपको पूजे, लोग आपको चाहें और शासन आपको मान्यता दे!

दरअसल जनवादी, प्रगतिशील एवं वामपंथी साहित्यकार हर सरकार से प्रमाणपत्र चाहते हैं और हर सरकार को अपना भी प्रमाणपत्र देना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो वामपंथियों से प्रमाणपत्र लेना और देना बहुत ही आम हो गया है। क्योंकि कल ही भारत सरकार के मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने उस shethepeople की मालकिन शैल चोपड़ा के साथ मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की जो पूरी तरह से हिन्दू धर्म के विरुद्ध है एवं हिन्दू धर्म के पुरुषों और स्त्रियों, के विरुद्ध विषवमन करता रहता है

यह दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार के प्रमाणपत्र के खेल में असली विषय, असली मुद्दे सब गायब हो जाते हैं।

दुष्यंत जब कहते हैं कि

हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए

इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए

आज यह दीवार, परदों की तरह हिलने लगी

शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए

हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गाँव में

हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं

मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए

मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही

हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए

दुष्यंत को प्रमाणपत्र नहीं चाहिए और वह किसी को प्रमाणपत्र नहीं देना चाहते हैं, मगर वह चाहते हैं कि मुद्दे पर बात हो, उन समस्याओं पर बात हो, जो किसी की निजी कुंठा से नहीं उपजी हैं। वह क्रान्ति की बात करते हैं, परन्तु उस क्रांति में वह बात करते हैं कि “सूरत बदलनी चाहिए!” उन्हें हंगामा ही मात्र खड़ा नहीं करना है!

परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दी साहित्य “बस नाम रहेगा अल्लाह का” को क्रांतिकारी मानते हुए हर आन्दोलन की आवाज बना देता है, और दुष्यंत जो यह कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं

मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए

उन्हें हर आन्दोलन में किनारे कर देता है, क्योंकि दुष्यंत का क्रांतिकारी स्वर व्यवस्था विरोधी होकर भी अराजकता के पक्ष में नहीं है, वह सरकार का विरोधी होते हुए भी हिन्दुओं के विरोध में नहीं है! वह संसद में रोटी के मुद्दे पर वास्तव में बात करना चाहते हैं!

परन्तु आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हर व्यक्ति, हर वह रचनाकार जो हिन्दी लोक से जुड़ा था, उसे काट काट कर अलग किया जाता रहा और हिन्दी साहित्य उर्दू से प्रमाणपत्र लेने की चाह में “बस नाम रहेगा अल्लाह का” को ही क्रांतिकारी बताता रहा!

दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितम्बर, 1933 को हुआ था। उनका जीवन अधिक लंबा नहीं था, परन्तु उनका जीवन स्मरणीय है। उन्होंने अपनी 42 वर्ष की उम्र में ही वह सब कर दिया, जो लोग सौ साल में भी शायद ही कर सकें! उनका निधन 30 दिसंबर 1975 को हो गया था।

दुष्यंत कुमार त्यागी आज भी लोगों की स्मृति में हैं क्योंकि वह किसी की भी व्यक्तिगत आलोचना में विश्वास नहीं करते थे, वह विचार की आलोचना करते थे।

मत कहो, आकाश में कुहरा घना है,

यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है ।

दुष्यंत लोक में रचे बसे हैं, और वह सदा रहेंगे, और एक तरह से अच्छा ही है कि देश तोड़क एवं डिज़ाईनर आन्दोलनों में दुष्यंत की कविताओं को प्रयोग नहीं किया गया, नहीं तो डिज़ाईनर लेखक, एक्टिविस्ट आदि सभी दुष्यंत के साथ भी अन्याय कर बैठते! और उन्हें भी उस भारत के विरुद्ध खड़ा कर चुके होते, जिसके लिए वह अराजकता नहीं, व्यवस्था चाहते थे!

Muslim villagers attack and drive out 50 SC families: Palamu, Jharkhand

2
Hindu Musahar families were assaulted and driven out of their homes by Muslim villagers in Palamu, Jharkhand (Photo: India Today)

At least 50 Hindu SC (Mahadalit) families from a village in Jharkhand’s Palamu district were attacked and driven out of their homes by members of the Muslim community in the area.

The Hindus, belonging to the Mushar community, had been living in the Marumatu village in the land given to them by the state administration. They said that a Muslim mob demolished their homes and their belongings were forcibly transported to a village in Chhatarpur. Nandlal Musahar and Radha Devi told media that they have been residing in their huts in the Tongri Pahadi area and on Monday they became homeless.

A dozen people from the SC (Scheduled Caste) community have filed a police complaint and have pleaded for justice. They said that they were assaulted and prevented from approaching police in this regard.

On receiving the information, Sub-Divisional Officer (SDO), Medininagar, Rajesh Kumar Sah and Sub-Divisional Police Officer (SDPO), Bishrampur, Surjit Kumar rushed to the village, which is under Pandu police’s jurisdiction. The police provided food and clothing to the Dalit families and assured them that they would be rehabilitated in the same village.

An FIR has been registered against the accused and a massive hunt is on to apprehend them, according to the police. The cops confirmed that the Hindu houses have been demolished and said they will be rehabilitated with adequate security.

“We were living in the village for years together but several people, all residents of Marumatu village, forcibly drove us out of the village on Monday. They loaded our belongings into vehicles and dropped us in a nearby jungle,” one of the victims told news agency PTI.

The accused Islamists however played victim, and media outlets like India Today have taken their claims at face value. Painting the poor Hindus as ‘encroachers’, the Islamists told India Today that the poor Hindus had started living on the land near a ‘karbala’ (kabristan?) i.e Muslim burial ground “only a few months ago”, but concerned authorities didn’t act on Muslim complaints. Playing innocent, they claimed they had not kicked the Hindus out of their houses, but those families “took money from them and left voluntarily, but a few hours after taking the money the Hindus started to shriek and cry and make false allegations”.

Can we imagine a similar incident where general category (GC, ‘upper caste’) Hindus were accused of doing something similar to SCs? This issue would have reverberated in legislatures, media outlets and academia all across the country, and would made echoed in international media too and used to shame all Hindus. Would any glib defense, like the one being offered by Islamists here, been given any weightage?

Cops are saying that houses were demolished, which completely busts the Islamist position that they didn’t resort to any violence but “gave money to the Dalits to leave”. Couldn’t India Today have visited ground zero and confirmed this? Again, if GC Hindus were the accused of such an atrocity, the entire press corps of the nation would have descended on Marumatu village and we would have been flooded with videos, photos and interviews.

An OpIndia report on the same matter has no such secular compulsions to obfuscate the truth, so their report which is sourced from Hindi news outlets tells us exactly what happened –

“Islamists destroyed houses and huts belonging to people of Muhasar community and forced them to leave the village. The Islamists also abused and thrashed the victims and threw their valuables in the forest near Loto village of Chhatarpur.

A stampede-like situation occurred in the area after the attack as many family members and small children ran around to save their lives. Children were seen crying and wandering in the forest of Loto village…many of them gathered the courage to reach Pandu Police Station to seek justice. Reportedly, the Islamists are said to have launched the attack claiming that the Mahadalit Musahar families had illegally occupied the land which belongs to a madarsa.

Meanwhile, the people of Musahar community rubbished the allegations and clarified that they had been staying in the village for around 4 decades and that the land where they had built their huts and houses was GM land (government land). “The administration has settled us here after conducting a survey. People belonging to the Muslim community want to take possession of the land”, the victims were quoted.

The incident continued to happen throughout the day but even the Police failed to take any action against the Islamists. The incident was confirmed by Dhuma Kisku who is the in-charge of Pandu Police Station. He said that the matter is of land dispute and that the Islamists want to occupy the land which they say belong to Madarsa.”

Unlike India Today, Hindi news outlets have published a photo of the demolished houses that OpIndia has reproduced –

Huts of Mahadalit Musahars demolished by Islamists (Image source- Dainik Bhasker, Jagran)

Also, why did India Today report that the Muslims claimed the land where Hindus were living as a burial ground, whereas even police is saying they claim it as madrasa land? Is it because India Today thinks that the former will evoke more sympathy for the Muslim side? Nothing is beyond the realm of possibility in the dark world of India’s English-language mainstream media.

Jharkhand is currently ruled by CM Hemant Soren who is from a vanvasi (Scheduled Tribe) community. He has not uttered one word on this incident, and neither have media posed any questions to him. 

Such a major human rights violation has also evinced zero response from the self-professed defenders of Dalit rights – people like Hanrasj Meena, Dilip Mandal, Chandrashekhar Azad, Prakash Ambedkar, Udit Raj, Thol Thirumavalavan have all maintained complete radio silence. Their fake activism is only limited to spreading vitriolic anti-Hindu hate.