भारत का निम्न आय वर्ग लगभग एक अरब से अधिक आबादी अपनी दैनिक आवश्यकताओं पर, मसलन बुनियादी भोजन, किराया इत्यादि पर, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ₹150 या उससे कम खर्च करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मान लें एक परिवार में औसतन चार व्यक्ति हैं, तो परिवार की मासिक आय लगभग ₹18,000 (150×4×30) होती है। इसलिए सरकार को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, मुफ्त चिकित्सा व सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएँ चलानी पड़ती हैं, ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। ₹4,500 प्रति व्यक्ति में तो ठीक से प्रतिमाह राशन भी नहीं आ पाता, ठीक से पोषण भी नहीं हो पाता। विलासिता की वस्तुएँ तो भूल जाइए। घर के किसी सदस्य को अगर बीमारी हो जाए, तो केवल सरकारी अस्पताल ही विकल्प है, क्योंकि अगर ₹18,000 अस्पताल में खर्च हो गए, तो पूरे महीने परिवार खाएगा कैसे?
प्रतिदिन ₹150 से कम (1.80 अमेरिकी डॉलर) वास्तविक घरेलू उपभोग को देखते हुए, भारत की अधिकांश आबादी (लगभग 80-85%) इस राशि या इससे कम पर जीवन-यापन करती है।
- ₹85 से ₹170 प्रति दिन : यह विश्व बैंक के निम्न मध्यम आय वाले देशों (LMIC) के गरीबी मानक ~$4.20 PPP (क्रय शक्ति समता) प्रति दिन के बराबर है, जो देश के लगभग 24% हिस्से को कवर करता है।
- ₹60 प्रति दिन से कम : यह अत्यधिक गरीबी (लगभग $3.00 PPP) को दर्शाता है, जो भारतीय आबादी के लगभग 5% से 6% (लगभग 70 मिलियन लोग) को प्रभावित करता है।
- उपभोक्ता वर्ग : दूसरी ओर, जनसंख्या के 1% से भी कम लोग प्रति व्यक्ति ₹1,000 से अधिक खर्च करते हैं।
उपरोक्त कथनों का अर्थ यह हुआ कि 85% हमारे देश की आबादी केवल अपने लिए बुनियादी भोजन, एक-दो जोड़ी कपड़े (साल में), तथा घर – चाहे पक्का, कच्चा या किराए का, ही जुटा सकती है। सौंदर्य प्रसाधन व विलासिता की वस्तुएँ केवल 15% आबादी के लिए ही आवश्यक हैं। सिर्फ 1% लोग ही प्रति व्यक्ति ₹1,000 से अधिक खर्च करते हैं, मतलब 1.4 करोड़ लोग।
— सजग सिंह
