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EVS Reservation
उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों के आरक्षण पर लगाई मुहर, लम्बे समय तक चले षड्यंत्र का हुआ अंत
उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच ने एक बहुत बड़ा निर्णय देते हुए संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता...