सारांश: बिहार की मगही अकादमी में कर्मचारियों के 15 स्वीकृत पद हैं, लेकिन काम एक आदेशपाल के भरोसे चल रहा है। लेखक अनंत विजय के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पांच वर्ष बाद भी राज्यों की भाषा अकादमियां बदहाल हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की कला और भाषा अकादमियों में नियमित निदेशक और कर्मचारी नहीं हैं। वे राज्य सरकारों की उदासीनता को इसका कारण मानते हैं।
क्यों अहम है: जो अकादमियां भारतीय भाषाओं की जड़ें सींचने के लिए बनी थीं, वही सूख रही हैं। भाषा के बिना संस्कृति की बात केवल नारा रह जाती है।
“भाषा अकादमियों का औचित्य” — Haahaakar, 13 नवंबर 2026
राज्यों में अलग-अलग भाषा के लिए अलग-अलग अकादमियां या भाषा संस्थान कार्य करती हैं। स्वाधीनता के बाद भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने के लिए इन अकादमियों या भाषा संस्थानों की स्थापना की गई थी। दैनिक जागरण ने देश के कई राज्यों में इन भाषा अकादमियों और भाषा संस्थानों की स्थितियों की पड़ताल की। लगभग सभी भाषा संस्थान और अकादमियां बदहाल मिलीं।…
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