21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ केवल सीमाओं की रक्षा, सैन्य शक्ति और आर्थिक सामर्थ्य तक सीमित नहीं रह गया है। किसी राष्ट्र की ऐतिहासिक स्मृति, सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और संस्थागत विश्वास भी उसकी सामरिक शक्ति के महत्त्वपूर्ण आधार बन चुके हैं। किसी देश की भौगोलिक सीमाएँ सुरक्षित हो सकती हैं, लेकिन यदि उसकी नई पीढ़ी अपनी सभ्यता, इतिहास और राष्ट्रीय पहचान से ही अपरिचित होती चली जाए, तो उसकी दीर्घकालिक वैचारिक संप्रभुता प्रभावित हो सकती है।

भारत के संदर्भ में यह प्रश्न विशेष महत्त्व रखता है। भारत केवल आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का नाम नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यतागत निरंतरता, दार्शनिक परंपराओं, भाषाओं, तीर्थों, लोक-संस्कृतियों और सामुदायिक अनुभवों से निर्मित राष्ट्र है। इसकी एकता का आधार केवल प्रशासनिक ढाँचा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अंतर्संबंध भी हैं।

इसी संदर्भ में सांस्कृतिक मार्क्सवाद और उससे जुड़ी वैचारिक प्रवृत्तियों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। मूल प्रश्न यह है कि संस्कृति, शिक्षा, मीडिया और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से समाज की धारणाओं का निर्माण कैसे होता है, और भारत अपनी सभ्यतागत पहचान को वैचारिक दबावों के बीच किस प्रकार सुरक्षित रख सकता है।

1. मार्क्सवाद से सांस्कृतिक वर्चस्व तक: वैचारिक पृष्ठभूमि

मार्क्सवाद का प्रारंभिक विश्लेषण मुख्यतः आर्थिक संरचना, उत्पादन संबंधों और वर्ग-संघर्ष पर केंद्रित था। बाद के मार्क्सवादी चिंतकों ने सामाजिक चेतना, संस्कृति, शिक्षा और नागरिक संस्थाओं की भूमिका का भी विश्लेषण किया।

इस बौद्धिक विकास में दो संदर्भ विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं: फ्रैंकफर्ट स्कूल और इतालवी चिंतक एंतोनियो ग्राम्शी।

फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े मैक्स होर्खाइमर, थियोडोर अडोर्नो और हर्बर्ट मार्क्यूज़ ने आधुनिक पूँजीवादी समाज, जन-संस्कृति और सत्ता-संबंधों की आलोचनात्मक पड़ताल की। दूसरी ओर, ग्राम्शी ने ‘सांस्कृतिक वर्चस्व’ (Cultural Hegemony) की अवधारणा के माध्यम से समझाया कि सत्ता केवल राजनीतिक या आर्थिक संस्थानों से संचालित नहीं होती; शिक्षा, मीडिया, बौद्धिक जगत और नागरिक समाज भी सामाजिक सहमति के निर्माण में भूमिका निभाते हैं।

यहाँ एक वैचारिक सावधानी आवश्यक है। ‘सांस्कृतिक मार्क्सवाद’ शब्द का अकादमिक और राजनीतिक उपयोग एक जैसा नहीं है। फ्रैंकफर्ट स्कूल, ग्राम्शी का सांस्कृतिक वर्चस्व सिद्धांत और आज राजनीतिक बहसों में प्रयुक्त सांस्कृतिक मार्क्सवाद एक ही अवधारणा नहीं हैं। इसलिए इस विषय का गंभीर अध्ययन विशिष्ट विचारों, संस्थागत प्रक्रियाओं और प्रमाणित गतिविधियों के आधार पर होना चाहिए।

फिर भी ग्राम्शी का मूल प्रश्न भारत के लिए प्रासंगिक है: समाज में प्रभावशाली विचारों और मान्यताओं का निर्माण किन संस्थाओं के माध्यम से होता है?

2. भारतीय सभ्यतागत पहचान और वैचारिक पुनर्व्याख्या

भारतीय सभ्यता की विशेषता उसकी विविधता के भीतर सांस्कृतिक निरंतरता है। वेदांत, बौद्ध और जैन दर्शन, भक्ति परंपरा, लोक-साहित्य, तीर्थ-व्यवस्थाएँ, ग्राम-समुदाय और उत्सवों की परंपरा ने भारतीय समाज को गहरे स्तर पर जोड़ा है।

आधुनिक अकादमिक विमर्श में भारतीय परंपराओं की आलोचनात्मक समीक्षा आवश्यक है। सामाजिक कुरीतियों, असमानताओं और ऐतिहासिक अन्याय पर प्रश्न उठाना किसी भी जीवंत समाज की आवश्यकता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब भारतीय इतिहास और परंपराओं की व्याख्या केवल शोषण, संघर्ष और वर्चस्व के एकांगी ढाँचे में सीमित कर दी जाती है।

किसी सभ्यता को समझने के लिए उसके अंतर्विरोधों के साथ-साथ उसकी दार्शनिक उपलब्धियों, सामाजिक सुधार आंदोलनों, ज्ञान-परंपराओं और सांस्कृतिक योगदान का अध्ययन भी आवश्यक है।

भारत को ऐसी बौद्धिक दृष्टि की आवश्यकता है जो परंपरा की आलोचना करने का साहस रखे, लेकिन अपनी सभ्यतागत विरासत को समझे बिना उसका निषेध न करे। सांस्कृतिक आत्मविश्वास का अर्थ अतीत की हर व्यवस्था का समर्थन नहीं, बल्कि अपने इतिहास का संपूर्ण और प्रमाण-आधारित अध्ययन है।

3. शिक्षा और विश्वविद्यालय: भविष्य की चेतना का निर्माण

शिक्षा किसी राष्ट्र की भावी दिशा निर्धारित करती है। विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति, समाज और राष्ट्रीय पहचान पर विचार निर्मित करने वाले केंद्र भी हैं।

भारत में समय-समय पर यह बहस सामने आती रही है कि क्या कुछ अकादमिक क्षेत्रों में विशेष वैचारिक दृष्टिकोणों को अपेक्षाकृत अधिक स्थान मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर राजनीतिक आरोपों के बजाय पाठ्यक्रमों, शोध-विषयों, प्रकाशनों और संस्थागत प्रक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन से मिलना चाहिए।

फरवरी 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद राष्ट्रवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशद्रोह कानून पर राष्ट्रीय बहस शुरू हुई। पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया, लेकिन आरोपपत्र को दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता। बाद में देशद्रोह प्रावधान से संबंधित संवैधानिक प्रश्न के कारण कार्यवाही प्रभावित हुई।

इस प्रकरण का व्यापक संस्थागत प्रश्न आज भी प्रासंगिक है: विश्वविद्यालयों में राजनीतिक असहमति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के उल्लंघन के बीच सीमा कैसे निर्धारित हो?

भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय इतिहास, दर्शन, संविधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक चिंतन का गंभीर अध्ययन होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में किसी एक विचारधारा का एकाधिकार नहीं, बल्कि प्रमाण और तर्क पर आधारित वैचारिक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।

4. सामाजिक पहचान की राजनीति और राष्ट्रीय एकात्मता

जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र से जुड़े प्रश्न भारतीय समाज की ऐतिहासिक वास्तविकताएँ हैं। उनसे उत्पन्न असमानताओं और भेदभाव का समाधान लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

लेकिन सामाजिक पहचान को यदि स्थायी राजनीतिक विभाजन के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगे और साझा राष्ट्रीय पहचान को गौण कर दिया जाए, तो सामाजिक विश्वास प्रभावित हो सकता है।

ऐतिहासिक अन्याय पर चर्चा का उद्देश्य सुधार, समान अवसर और सामाजिक न्याय होना चाहिए। किसी भी विमर्श की सार्थकता इस बात से निर्धारित होनी चाहिए कि वह समाज में न्याय और बंधुता को कितना मजबूत करता है।

भारतीय संविधान ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल आधार के रूप में स्वीकार किया है। विशेष रूप से बंधुता का विचार भारत की विविधता को साझा नागरिकता से जोड़ता है।

इसलिए सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक एकात्मता को परस्पर विरोधी मानना उचित नहीं है। भारत की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए दोनों आवश्यक हैं।

5. विदेशी वित्तपोषण और सूचना-प्रभाव का प्रश्न

वैश्विक स्तर पर शोध, नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग सामान्य बात है। लेकिन विदेशी वित्तीय योगदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए स्रोत, उपयोग और वैधानिक अनुपालन में पारदर्शिता आवश्यक है।

गृह मंत्रालय ने 29 मार्च 2023 को राज्यसभा में दिए गए उत्तर में बताया था कि 2020 से 2022 तथा उस समय तक के चालू वर्ष में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के उल्लंघन के कारण 1,828 संगठनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए थे। यह नियामकीय कार्रवाई का आँकड़ा है; इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी संबंधित संगठन राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलग्न थे।

न्यूज़क्लिक प्रकरण ने विदेशी वित्तपोषण, मीडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस को तेज किया। मई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को प्रक्रिया संबंधी खामी के कारण अमान्य माना। इस निर्णय को सभी मूल आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं समझना चाहिए।

इन उदाहरणों से एक महत्त्वपूर्ण नीति-सिद्धांत निकलता है: विदेशी प्रभाव और वित्तीय अपारदर्शिता की जाँच आवश्यक है, लेकिन उसका आधार प्रमाण, पारदर्शिता और विधिसम्मत प्रक्रिया होनी चाहिए।

6. डिजिटल सूचना-युद्ध और संज्ञानात्मक सुरक्षा

सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डीपफेक और बॉट नेटवर्क ने सूचना के प्रसार की प्रकृति बदल दी है। अब गलत सूचना किसी घटना के बारे में भ्रम पैदा करने के साथ-साथ सामाजिक विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी प्रभावित कर सकती है।

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव, सामुदायिक तनाव, सीमा-संबंधी घटनाएँ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषय डिजिटल दुष्प्रचार के संभावित लक्ष्य हैं।

अप्रैल 2024 में निर्वाचन आयोग ने गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए ‘मिथ बनाम रियलिटी रजिस्टर’ (Myth vs Reality Register) शुरू किया। मई 2024 में राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग और AI-आधारित डीपफेक के विरुद्ध निर्देश भी दिए गए।

सूचना-हेरफेर किसी एक राजनीतिक विचारधारा तक सीमित नहीं है। इसलिए भारत की संज्ञानात्मक सुरक्षा के लिए तथ्य-जाँच, डिजिटल साक्षरता, पारदर्शी संचार और तकनीकी क्षमता विकसित करना आवश्यक है।

7. भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया: सांस्कृतिक आत्मविश्वास और संस्थागत क्षमता

भारत के सामने चुनौती केवल किसी विचारधारा का विरोध करने की नहीं, बल्कि अपनी बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमता को मजबूत करने की है। इसके लिए कुछ दीर्घकालिक कदम आवश्यक हैं:

1. भारतीय ज्ञान परंपरा का गंभीर अध्ययन। भारतीय दर्शन, गणित, खगोलशास्त्र, साहित्य, कला और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों का आधुनिक शोध-पद्धतियों के साथ अध्ययन होना चाहिए।
2. इतिहास लेखन में स्रोत-आधारित दृष्टिकोण। पुरातात्त्विक साक्ष्य, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत और आधुनिक शोध के आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाना चाहिए।
3. विश्वविद्यालयों में वैचारिक बहुलता। विभिन्न विचारधाराओं के गंभीर अकादमिक अध्ययन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी विचारधारा का संस्थागत एकाधिकार बौद्धिक विकास को सीमित कर सकता है।
4. विदेशी वित्तपोषण में पारदर्शिता। संबंधित कानूनों का निष्पक्ष अनुपालन, स्पष्ट नियामकीय कारण और प्रभावी न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए।
5. डिजिटल साक्षरता। नागरिकों को सूचना सत्यापन, डीपफेक पहचान और डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
6. सभ्यतागत आत्मविश्वास। भारत की सांस्कृतिक पहचान को संविधान, नागरिक समानता, विविधता और राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष: वैचारिक संप्रभुता ही सांस्कृतिक सुरक्षा का आधार

सांस्कृतिक मार्क्सवाद से जुड़ी बहस भारत के सामने एक व्यापक प्रश्न रखती है: क्या सामाजिक परिवर्तन, न्याय और आधुनिकता की अवधारणाएँ भारतीय सभ्यतागत निरंतरता के साथ आगे बढ़ सकती हैं, या उन्हें परस्पर विरोधी रूप में प्रस्तुत किया जाएगा?

भारत को ऐसी वैचारिक सजगता की आवश्यकता है जो अपनी परंपराओं के प्रति आत्मविश्वास रखे, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध सुधार का समर्थन करे और किसी भी विचारधारा के संस्थागत वर्चस्व को प्रमाण और तर्क के आधार पर परखे।

राष्ट्र की सांस्कृतिक सुरक्षा का अर्थ विचारों पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि विचारों के क्षेत्र में बौद्धिक आत्मनिर्भरता विकसित करना है। भारत को अपनी सभ्यता का अध्ययन स्वयं करना होगा, अपनी ऐतिहासिक स्मृति को प्रमाणों के आधार पर समझना होगा और अपनी राष्ट्रीय पहचान को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सुदृढ़ करना होगा।

किसी राष्ट्र की वास्तविक वैचारिक संप्रभुता तभी स्थापित होती है, जब वह अपने इतिहास, संस्कृति और भविष्य की दिशा का निर्धारण बौद्धिक आत्मविश्वास तथा लोकतांत्रिक विवेक के साथ स्वयं कर सके।

संदर्भ एवं स्रोत

1. Jérôme Jamin, “Cultural Marxism: A Survey,” Religion Compass, 2018.
2. Oxford Academic, “De-democratization and the Politics of Knowledge: Unpacking the Cultural Marxism Narrative.”
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यसभा उत्तर, 29 मार्च 2023, FCRA संबंधी आँकड़े।
4. सर्वोच्च न्यायालय, Prabir Purkayastha v. State (NCT of Delhi), 15 मई 2024, 2024 INSC 414.
5. भारत निर्वाचन आयोग, “Myth vs Reality Register,” 2 अप्रैल 2024.
6. भारत निर्वाचन आयोग, सोशल मीडिया के नैतिक उपयोग संबंधी निर्देश, 6 मई 2024.

लेखक: प्रदीप पाल