सारांश: क्या साझेदार ऐसे होते हैं? खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को शरण देने वाले अमेरिका की न्यूयॉर्क अदालत ने 9 नवंबर को उसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को दिल्ली की अदालतों के जरिये समन भेजने की छूट दे दी। विदेश मंत्रालय ने इसे “मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमला” बताया है और कहा है कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील केवल भारत के केंद्रीय प्राधिकरण, यानी विधि मंत्रालय, के रास्ते हो सकती है। जागरण के संपादकीय के अनुसार यह या तो अज्ञानता है या अहंकार।
क्यों अहम है: जिस आतंकी को अमेरिका ने पनाह दी, उसी की फर्जी शिकायत के लिए वहां की अदालत ने भारतीय अदालतों को ही डाकघर बनाने का रास्ता खोल दिया है। भारत की कूटनीतिक शालीनता को कमजोरी समझना अमेरिका की भारी भूल होगी।
“जागरण संपादकीय: अमेरिका की क्षुद्रता” — Jagran, 10 नवंबर 2026
अमेरिका में शरण लिए खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की फर्जी शिकायत पर न्यूयार्क की एक अदालत ने जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजने की पहल की, उस पर भारत की ओर से कड़ी आपत्ति जताना आवश्यक था। आपत्तिजनक केवल यही नहीं कि अमेरिकी अदालत ने यह दर्शाया मानो भारत भी उसके अधिकार क्षेत्र में आता हो, बल्कि यह भी है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने इस दीवानी मामले से जुड़े अदालती दस्तावेजों को वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को सौंपना आवश्यक समझा।…
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