2024 के लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे हिंदू समुदाय के लिए एक मूल्यवान सबक हैं। लोकसभा के नतीजों ने हिंदू समुदाय को जल्द ही जागने और एकजुट होने के लिए एक दिव्य चेतावनी के रूप में काम किया है। अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए और 100% मतदान नहीं किया, तो कुछ वंशवादी राजनीतिक दल, स्वार्थी बुद्धिजीवी और वैश्विक बाजार की ताकतें हम पर शरिया और वामपंथी संस्कृति थोप देंगी, हमारे डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को खारिज कर देंगी और हमारे सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक हालात पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान बना देंगी।
लोकसभा चुनावों के समय से, हमने देखा है कि कैसे पूरे समाज में झूठी कहानियाँ फैलाई जा रही हैं। हिंदू समुदाय में कलह पैदा करने वाली दो झूठी कहानियाँ थीं कि अगर भाजपा सरकार फिर से चुनी गई, तो संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनावों के बाद, जब लोगों को एहसास हुआ कि संविधान नहीं बदला जा सकता है और आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा, तो भाजपा ने तीसरी बार हरियाणा जीता। अब जबकि संवैधानिक विमर्श विफल हो रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में नये नये फर्जी विमर्श फैला रहे है, और यह भविष्य के चुनावों में भी जारी रहेगा।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए भ्रामक विमर्श यह है कि “अगर भाजपा सरकार फिर से चुनी गई, तो महाराष्ट्र गुजरात से जुड़ जाएगा।” कृपया ध्यान रखें कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद उस संगठन में बर्दाश्त नहीं किया जाता है जहाँ पीएम मोदी ने अपनी सोच विकसित की है; वे “राष्ट्र प्रथम” की मानसिकता, भावना और विचारों के साथ बने और बढे हैं। नतीजतन, उन्होंने पिछले दस वर्षों में कभी भी ऐसी गंदी राजनीति नहीं की है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे। इस संबंध में जो झूठी कथा फैलाई जा रही है वह यह है कि महाराष्ट्र से उद्यम गुजरात में स्थानांतरित किए जा रहे हैं; यदि यह सच है, तो महाराष्ट्र आर्थिक निवेश में महत्वपूर्ण अंतर से भी नंबर एक कैसे रह सकता है? ये सभी फर्जी विमर्श लोगों को धोखा देने और सत्ता हासिल करने के लिए बनाए गए हैं। हमें इन झूठे विमर्श में से किसी के आगे झुके बिना एकजुट होकर मतदान करना चाहिए।
*मुस्लिम समुदाय की अजीब मानसिकता*
लोकसभा और हाल ही में हुए दो विधानसभा चुनावों में हमने एक अजीब तरह की मानसिकता देखी। यानी मुस्लिम समुदाय को उनका विकास करने वाली सरकार से कोई लेना-देना नहीं है, उनके लिए सिर्फ मजहब ही मायने रखता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो सरकार पिछले दस सालों से “सबका साथ, सबका विकास” की नीति पर काम कर रही है, जिसकी योजनाओं का मुस्लिम समुदाय को भरपूर लाभ मिला है और अभी भी मिल रहा है, लेकिन विपक्षी उम्मीदवारों को सामूहिक रूप से वोट देने का कारण यह समझ में आया की वे सिर्फ मजहब और शरीयत पर भरोसा करते हैं और उन्हें उसके हिसाब से मनचाहा उम्मीदवार मिल सके।
हालांकि, जिन इलाकों में हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां वे वोट नहीं देते या अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाते चले जाते है, वहापर भी मुसलमानों ने विपक्षी उम्मीदवार को चुना; वह उम्मीदवार योग्य है या नहीं, यह अलग मुद्दा है, उसके पीछे का उद्देश हमे समझना होगा। कई हिंदू मानते हैं कि वोट देना व्यर्थ है (मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है)। नतीजतन, शहरों और महानगरों में मतदान प्रतिशत कम है। जो कोई भी विभिन्न राज्यों और भारत को सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास के सभी पहलुओं में महान राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है, उसे बड़े संदर्भ यानी देश के बारे में सोचना चाहिए।
हर वोट राज्य और राष्ट्र को मजबूत बनाने के साथ-साथ आंतरिक और बाहरी दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष में भी योगदान देता है। हमने अपने अद्भुत राज्यों और राष्ट्र में कई आपदाएँ देखी हैं, और हम ऐसी मानसिकता में गिर गए हैं जो कोई भी नहीं चाहता। हाल के दशकों में बनी “औपनिवेशिक मानसिकता” ने वंशवादी राजनीतिक दलों के निजी हितों की मदद की है, इसलिए वे ऐसी लाभकारी मानसिकता को बदलने के लिए अनिच्छुक हैं। अगर हम वास्तव में अपने आंतरिक और बाहरी विरोधियों में खौप पैदा करना चाहते हैं, तो हमें वोट देना चाहिए। हिंदुओं का वोट देने का आग्रह अन्य धर्मों के प्रति शत्रुता पर आधारित नहीं है, बल्कि इस तथ्य पर आधारित है कि जब हिंदू समाज एक साथ काम करता है, तो इससे सभी को लाभ होता है और राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण के साथ काम करता है।
*सभी राजनीतिक दल एक जैसे नहीं होते।*
जब कोई देशभक्त ईवीएम का बटन दबाता है, तो यह आंतरिक और बाहरी विरोधियों के सिर पर आघात पहुंचाता है। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि दस साल बाद भी, कई बाधाएं हैं। हाँ, सभी सहमत होंगे, लेकिन हमें जीवन में अपने स्वयं के विशेष अनुभवों की जांच करनी चाहिए। हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे पूर्वजों और परिवार की बाद की पीढ़ियों के श्रम का परिणाम है। इसी तरह, इस विशाल देश में 24 करोड़ से अधिक परिवार हैं, जिनमें से प्रत्येक राज्य में लाखों परिवार हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी संस्कृति, राजनीतिक विचार और सभी स्तरों पर प्रशासन और शासन के रूप हैं। इसलिए, हालांकि जमीन पर बहुत प्रगति के सबूत हैं, लेकिन महत्वपूर्ण लाभ लाने में कुछ साल लगेंगे।
राज्यों को धर्म, सांस्कृतिक पहचान, राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने, सकारात्मक आर्थिक चक्र परिवर्तन, आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में विभिन्न “स्व”-आधारित नीतियों और कार्यान्वयन और “स्व” की ओर बढ़ते हुए औपनिवेशिक मानसिकता को हटाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य राज्यों को राष्ट्र-प्रथम दर्शन का निर्माण करना चाहिए जो राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के लिए सनातन धर्म की प्रासंगिकता को पहचानता हो, और फिर ऐसी सरकार का चुनाव करें या फिर से चुनाव करें। राष्ट्र और राज्य विनाशकारी से रचनात्मक मानसिकता में बदल गए हैं, और अगर हम इस मानसिकता को विकसित करना जारी रखते हैं, तो हम निस्संदेह एक या दो दशक में “विश्व गुरु” बन जाएंगे।
राष्ट्र और राज्य विनाशकारी से रचनात्मक मानसिकता में बदल गए हैं, और अगर हम इस मानसिकता को विकसित करना जारी रखते हैं, तो हम निस्संदेह एक या दो दशक में “विश्व गुरु” बन जाएंगे। ऐसा करने के लिए, हमें चुनाव के दिन मतदान करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। याद रखें, हमने मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति की अपने जीवन के सभी पहलुओं में उन्नति में सहायता करने के लिए एक तरीका चुना है। एक लापरवाह मानसिकता के साथ, एक उम्मीदवार जो केवल अपने परिवार या पार्टी के लिए काम करता है, अगर वह जीतता है तो आंतरिक सुरक्षा सहित सभी मोर्चों पर हमें सभी समस्याएं पैदा करेगा।
कुछ लोग मानते हैं कि सभी पक्ष समान हैं और नैतिक रूप से व्यवहार नहीं करते हैं। हाँ, हम सभी कुछ हद तक सहमत हो सकते हैं, लेकिन जब हम हज़ारों साल पीछे देखते हैं और दुनिया भर के अन्य देशों से इसकी तुलना करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अतीत में जो परिदृश्य मौजूद था, वह आज भी कुछ हद तक मौजूद है। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद, हमारे पास “सर्वोत्तम उपलब्ध” को चुनने का विकल्प है, जिसका एजेंडा “राज्य धर्म और राष्ट्र पहले” है, जो संविधान के विपरीत वक्फ बोर्ड अधिनियम को निरस्त करने या महत्वपूर्ण रूप से संशोधित करने के लिए काम करता है, संविधान के अनुसार समान नागरिक संहिता अधिनियम को लागू करने का प्रयास कर रहा है, सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, और रोजगार पैदा करता है। हम एक ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो विकास की योजना बनाए और प्रयास करे, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करे, अंतिम वंचित व्यक्ति को सशक्त बनाए, संस्कृति और धर्म को पुनर्स्थापित करे, और “स्व” दृष्टिकोण को बढ़ावा दे।
*क्या वक्फ बोर्ड हिंदुओं के खिलाफ़ एक भयानक साजिश रच रहा है?*
हिंदू समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड कितना हानिकारक है, यह जानते हुए मतदान करने के लिए बाहर आएँ। क्या वक्फ बोर्ड का समर्थन करने वाले सभी दलो को पराजित नहीं किया जाना चाहिए? यह याद रखना चाहिए कि वक्फ बोर्ड ने पहले ही हिंदुओं (बौद्ध, जैन और सिख सहित) से बडे पैमाने ज़मीन और संपत्ति ले ली है, और यह खतरा भविष्य में सभी को प्रभावित करेगा। दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई कानून नहीं है। क्या हमें हिंदुओं के रूप में एकजुट होकर उन पार्टियों के उम्मीदवारों को खारिज नहीं करना चाहिए जो वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे कानूनों का समर्थन करते हैं?
*सभी हिंदुओं को मतदान क्यों करना चाहिए और दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए:*
1. एक मजबूत राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य।
2. उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक “आत्मनिर्भर” अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन।
3. केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड से संबंधित विधेयक पारित करने के लिए प्रोत्साहन।
4. किसानों और ग्रामीण विकास पर ध्यान।
5. महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा में सुधार करना
6. पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और सतत विकास की योजना बनाना और उसे लागू करना
7. नक्सलवाद और विदेशी एजेंटों का मुकाबला करना और उन्हें हराना जो हमारे राज्यों के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाते हैं।
8. शुद्ध निर्यात हासिल करना।
9. केंद्र सरकार को उन कानूनों को निरस्त करने में सहायता करना जो डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा लागू नहीं किए गए थे, लेकिन कुछ राजनीतिक हस्तियों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए अपनाए गए थे और भारत की संप्रभुता के लिए विनाशकारी हैं।
10. आवश्यक घटकों के रूप में अर्धचालकों (Semiconductor) का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक हब बनाना।
11 किलों और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण
12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी और कुशल क्रियान्वयन।
13. स्टार्ट-अप, पेटेंट और यूनिकॉर्न में तेजी से वृद्धि।
14. गरीबी दर में उल्लेखनीय कमी।
15. व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी।
16. विभिन्न पहलों के माध्यम से मध्यम वर्ग, नव-मध्यम वर्ग और गरीबों को समर्थन देना जारी रखना।
17. ड्रग माफिया और ड्रग तस्करी के नेटवर्क को खत्म किया जाएगा।
18. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा।
19. किसानों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अधिक किसान-हितैषी उपाय।
20. अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी।
21. अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।
22. उत्कृष्ट स्वतंत्रता सेनानियों और ऐतिहासिक हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा।
23. सभी क्षेत्रों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।
24. एक देश, एक चुनावी आधार।
25. वंशवादी राजनीति कमजोर होगी।
ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विकास तभी संभव है जब हम मतदान करें और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। हम अभी आराम से बैठ नही सकते, नहीं तो हमें 2014 से पहले की तरह ही एक और भयावह दौर का सामना करना पड़ सकता है। वक्फ बोर्ड के संशोधनों में भावी पीढ़ियों, हमारे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करना होगा की मतदान में गलत रवैया और लापरवाही किस तरह सभी क्षेत्रों में प्रगति को नुकसान पहुंचाएगी। सभी को एक ऐसी चिंगारी बनना चाहिए जो हिंदुओ को मतदान के लिए प्रेरित करे और खुद को और दूसरों को सही दिशा में ले जाए। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए।
जय हिंद, जय श्री राम
–पंकज जगन्नाथ जयस्वाल
