“यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई, सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाने के दिए आदेश”, सुदर्शन न्यूज़, दिसंबर 03, 2025
“उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों में कार्यरत बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर (हिरासत केंद्र) बनाने का भी आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह सूची सीधे कमिश्नर और पुलिस प्रमुखों (IG) को सौंपी जाएगी, और प्रशासन ने तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
सीएम योगी का बड़ा कदम
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से आए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्राथमिक चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने और राज्य के प्रत्येक मंडल में ऐसे केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। प्रशासनिक अमला इस दिशा में सक्रिय हो गया है और सूची बनाने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख
बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने पांच रोहिंग्या घुसपैठियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठ करने वालों के लिए ‘लाल कालीन नहीं बिछाया जाएगा।’ मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि शरणार्थी की कानूनी स्थिति से संबंधित गृह मंत्रालय का कोई आदेश कहां है। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध प्रवेश करने वालों को भारत में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है…..”
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