असम विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की ज़बरदस्त जीत ने एक बार फिर ज़ुबीन गर्ग को सुर्खियों में ला दिया, लेकिन इस बार एक अलग नज़रिए से। यह देखा जा सकता है कि वे सभी उम्मीदवार और पार्टियाँ, जिन्होंने सिंगापुर में ज़ुबीन की असामान्य मौत और उसके बाद की जाँच प्रक्रियाओं के मुद्दे को चुनावी राजनीति में घसीटा, जनता का समर्थन खो बैठीं। उनमें से कई लोगों ने दावा किया था कि युवा आबादी सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ वोट देगी, क्योंकि ‘ज़ुबीन के लिए न्याय’ (Justice for Zubeen) अभियान ने इस सम्मानित सांस्कृतिक हस्ती के लाखों प्रशंसकों और शुभचिंतकों के दिलों को छू लिया था। लेकिन असम के मतदाताओं ने, जिन्होंने शांतिपूर्ण माहौल में भारी मतदान किया, एक अलग ही तरह से प्रतिक्रिया दी; यह एक ऐसा विषय है जिस पर शायद किसी उचित मंच पर गंभीरता से आत्म-मंथन करने की ज़रूरत है।
9 अप्रैल को हुए एक-चरण के चुनाव में, जिसमें असम में अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत (85.91) दर्ज किया गया, 126-सदस्यीय विधानसभा में अकेले BJP को 82 सीटें मिलीं (इस तरह भगवा पार्टी ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की), जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल 19 निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ दूसरे स्थान पर काफी पीछे रह गई। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, BJP के सहयोगी दलों – असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट – को 10-10 सीटें मिलीं। दूसरी ओर, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी ‘रायजोर दल’ को दो सीटें मिलीं, जबकि एक अन्य सहयोगी ‘असम जातीय परिषद’ का खाता भी नहीं खुला। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को दो और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को एक सीट मिली।
यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि ज़ुबीन के करीबी परिजनों ने सभी से आग्रह किया था कि वे उनकी असामयिक मृत्यु और उसके बाद की जाँच-पड़ताल को चुनावी फ़ायदे के लिए राजनीतिक रंग न दें, लेकिन कुछ तत्वों ने उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन कुख्यात तत्वों ने यह मान लिया था कि इस ज़ोरदार चुनावी अभियान के दौरान, 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में लाज़रस द्वीप के पास समुद्री जल में ज़ुबीन की रहस्यमय मौत और उसके बाद की जाँच-पड़ताल, बड़ी संख्या में मतदाताओं – और विशेष रूप से युवा आबादी – का ध्यान अपनी ओर खींचेगी, क्योंकि वे ज़ुबीन की रहस्यमय मौत से काफी नाराज़ थे।
इस बीच, सिंगापुर की एक कोरोनर अदालत ने यह फ़ैसला सुनाया कि 53 वर्षीय गायक की मृत्यु दुर्घटनावश डूबने के कारण हुई थी, जबकि असम में चल रही जाँच में इस मामले को एक संदिग्ध हत्या के तौर पर देखा जा रहा था। स्टेट कोरोनर एडम नखोदा ने अपने निष्कर्ष बताते हुए कहा कि सभी सबूतों की जांच करने के बाद, पुलिस कोस्ट गार्ड के निष्कर्ष से असहमत होने का कोई कारण नहीं है। सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में भी मृत्यु का कारण डूबना ही बताया गया है। अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि संभवतः पानी में ही ज़ुबीन बेहोश हो गए थे, जिसके कारण वे डूब गए। कोरोनर ने यह भी बताया कि इसमें किसी भी तरह की साज़िश का कोई सबूत नहीं मिला, बचाव के प्रयासों में कोई देरी नहीं हुई, और न ही इस बात का कोई संकेत मिला कि किसी ने उन्हें पानी के नीचे दबाए रखा हो। जहाज़ के कैप्टन ने भी कहा कि किसी ने भी ज़ुबीन को ज़बरदस्ती शराब पीने या पानी में उतरने के लिए मजबूर नहीं किया था। संभवतः ज़ुबीन बेहोश हो गए थे, और उनका चेहरा पानी में डूब गया था।
सिंगापुर के फैसले ने असम में एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के उस दावे पर सवाल उठाया, जिसमें इस भगवा नेता ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ज़ुबीन की हत्या एक सोची-समझी साज़िश के तहत की गई थी। विपक्षी नेताओं ने दिसपुर स्थित सरकार से स्पष्टता और जवाबदेही की भी मांग की, और ज़ुबीन की मौत के मामले में असम पुलिस की एक विशेष टीम द्वारा की गई जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इस मामले में चार लोगों पर हत्या के आरोप लगाए गए थे: श्यामकानु महंता (सिंगापुर में चौथे NE महोत्सव के आयोजक), गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, और दो सह-कलाकार शेखर ज्योति गोस्वामी तथा अमृतप्रभा महंता। तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था और वे जेल में ही रहे; इनमें ज़ुबीन के चचेरे भाई संदीपान गर्ग, और दो सुरक्षा अधिकारी—नंदेश्वर बोरा तथा प्रबीन बैश्य—शामिल थे।
हालाँकि, आलोचना का जवाब देते हुए सरमा ने कहा कि सिंगापुर के निष्कर्षों ने असम में दर्ज मामले को और मज़बूत किया है। यह बताते हुए कि असम की जांच सिंगापुर की जांच से स्वतंत्र थी, सरमा ने कहा कि दोनों ही जांचों से यह बात सामने आई कि ज़ुबीन ने तय सीमा से ज़्यादा शराब का सेवन किया था। असम की जांच का एक अतिरिक्त पहलू यह था कि एक बड़ी साज़िश के तहत, ज़ुबीन को पिछली रात जान-बूझकर शराब पिलाई गई थी।
रिकॉर्ड के लिए, ज़ुबीन के चाचा मनोज कुमार बोरठाकुर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि विधानसभा चुनावों से पहले, कई लोग उनके नाम का इस्तेमाल करके सरकार-विरोधी रंग देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। गरिमा सैकिया गर्ग ने भी हाथ जोड़कर अपनी अपील दोहराई कि उनके पति के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए न किया जाए। विपक्ष में कुछ ही लोगों ने उनकी अपील पर ध्यान दिया, और किसी न किसी तरह, चुनाव परिणामों ने ही सही राह दिखा दी। ज़ुबीन गर्ग अमर रहें!
